तात्या लांडगे

सोलापूर : पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई करूनही गुन्हे करणाऱ्या रेकॉर्डवरील व्यक्तीला ‘एमपीडीए’ कायद्याअंतर्गत करुन एक वर्षासाठी थेट तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार पोलिस आयुक्तांना आहे. पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी २० फेब्रुवारी २०२४ ते २० मे २०२६ या काळात तब्बल ५६ गुन्हेगारांवर ‘एमपीडीए’ची कारवाई करून त्या सर्वांना पुण्यातील येरवडा कारागृहात पाठविले आहे. १९९२ पासून (पोलिस आयुक्तालय झाल्यापासून) आतापर्यंत सव्वादोन वर्षात एवढ्या गुन्हेगारांवर ‘एमपीडीए’ची कारवाई झालेली नव्हती.

पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी गुरुवारी (ता. २१) रात्री उशिरा एका सराईत गुन्हेगारावर ‘एमपीडीए’ची कारवाई केली. सव्वादोन वर्षातील त्यांच्या कामगिरीबद्दल अपर पोलिस महासंचालकांनीही कौतूक केले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र पोलिस कायद्याअंतर्गत गंभीर गुन्ह्यातील सराईत गुन्हेगार किंवा परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या टोळीला ६ महिने ते दोन वर्षांसाठी हद्दपार केले जाते. ठरवून दिलेल्या मुदतीत तो त्या हद्दीत पुन्हा आढळल्यास, विनावॉरंट अटक करून थेट तुरुंगात पाठवले जाते. सव्वादोन वर्षात सोलापूर शहरातील १७० जणांवर (सरासरी पाच दिवसाला एक) जिल्ह्यातून तडीपारीची कारवाई झाली आहे.

दुसरीकडे, समाजाच्या आडून काहीजण स्वत:चे गुन्हेगारी कृत्य लपवितात. वाळू तस्करी, अवैध दारु निर्मिती, वाहतूक व विक्री, ड्रग्ज विक्री-वाहतूक करणे, खुनाचा प्रयत्न, सार्वजनिक ठिकाणी हाणामारी, चोरी-घरफोडी, दरोड्याचे गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांची समाजात दहशत असते. त्यामुळे लोक त्यांच्याबद्दल पोलिसांना उघडपणे माहिती देत नाहीत. काहीवेळा सोशल मिडियातून अफवा पसरवून सामाजिक शांतता व सुव्यवस्था बिघडविण्याचाही प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जातो. अशांवर ‘एमपीडीए’ची कारवाई केली जाते.

रेकॉर्डब्रेक ‘एमपीडीए’ कारवाई

• सन ‘एमपीडीए’

• २०२४ २५

• २०२५ २२

• मे २०२६ पर्यंत ०६

‘एमपीडीए’ची कारवाई कोणावर होते?

महाराष्ट्रात ‘एमपीडीए’ कायदा ११ जून १९८१ पासून लागू झाला आहे. ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई केली जाते. यात प्रामुख्याने सतत गंभीर गुन्हे करणारे गुंड, अवैध दारू विक्रेते (हातभट्टीवाले), ड्रग्स माफिया, झोपडपट्टीतील दादा, वाळू तस्कर, व्हिडिओ पायरसी करणारे, अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे येतात. यात गुन्हेगाराला एक वर्षासाठी कारागृहात स्थानबद्ध केले जाते. त्याला सहजासहजी जामीन मिळत नाही. शहर हद्दीत ‘एमपीडीए’चे अधिकार पोलिस आयुक्तांना तर ग्रामीणमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत.

यापुढेही अशीची होईल कारवाई

गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडे तडीपारी आणि ‘एमपीडीए’ अशी दोन अत्यंत प्रभावी प्रतिबंधात्मक अस्त्रे उपलब्ध आहेत. वारंवार सुधारण्याची संधी देऊनही गुन्हेगारीचे कृत्य करुन सामाजिक शांतता व सुव्यवस्था बिघडविणे, सामान्य नागरिकांमध्ये दहशत पसरविणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या जातात. यापुढेही अशीच कारवाई होईल.

- एम. राज कुमार, पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर