मुंबई - राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती टंचाईची असताना शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या सौरऊर्जा पंप वाटपाची मोहीम ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करून राबविली जाणार आहे. यासाठी शहरी व ग्रामीण वीज ग्राहकांना सरसकट 12 पैसे वीजदरवाढ सहन करत सरकारी योजनेचा बोजा भरावा लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप वाटपासाठी 1700 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्‍यकता आहे. मात्र, एकरकमी एवढा निधी उभा करणे अर्थविभागाला जिकिरीचे झाले आहे. त्यासाठी 1100 कोटी रुपयांचा निधी ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करण्याची माहिती महावितरणच्या सूत्रांनी दिली. यासाठी अर्थ व ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून, राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या वसुलीला सहमती दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सहा हजार सौर कृषी पंपांचे वाटप करण्यात आले आहे. आणखी 7 हजार कृषी पंपाचे वाटप करण्यात येणार आहे. याशिवाय अतिरिक्‍त 1 लाख शेतकऱ्यांनाही पंपाचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ऊर्जा विभागाने ठरविले आहे.

एक लाख सौर ऊर्जेवरील कृषी पंपाच्या खरेदीसाठी जवळपास 1700 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. यापैकी 1100 कोटी रुपये थेट शहरी आणि ग्रामीण भागातील वीज ग्राहकांकडून वीज शुल्कात 12 पैशांची वाढ करून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने महावितरणकडून शहरी भागातील वीज ग्राहकांकडून 25 पैसे, तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांकडून 10 पैसे वीज शुल्कातून वसूल करण्याचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाला पाठविण्यात आला; परंतु ऊर्जा विभागाने सरसकट 12 पैसे आकारण्याचे ठरविले आहे.

दोन वर्षे वसुली
वीज शुल्कातून केली जाणारी ही वसुली जवळपास 2 वर्षे करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात 50 हजार आणि दुसऱ्या टप्प्यात 50 हजार कृषी पंपाचे वाटप करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपाचे वाटप केल्यानंतर जवळपास वर्षाला शेतकऱ्यांना विजेवर देण्यात येणारी 2000 कोटी रुपयांचे अंशदान वाचणार आहे, तर पुढील किमान 15 वर्षांत 30 हजार कोटी रुपये राज्य सरकारचे वाचणार असल्याचा दावा आहे.