मुंबई : नक्षलवादी चळवळीला आळा घालण्यासाठी गावांना प्रोत्साहन म्हणून देणाऱ्या विशेष विकास निधीमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात येणार आहे. गावबंदीसाठी ठराव करणाऱ्या गावांना आता तीन लाखांऐवजी सहा लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. 2018 - 2019 मध्ये यासाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

नियोजन आयोगाने तयार केलेल्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय मंजुरीसाठी येणार असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याबरोबरच आदिवासी गावांचा विकास साधण्यावरदेखील भर दिला जात आहे. 2003 पासून नक्षलवाद्यांसाठी गावबंदी ही योजना राबविली जाते. आदिवासींना बंदुकीचा धाक दाखवून गावकऱ्यांआड नक्षलवादी आधार घेतात. मात्र, या गावांनीच नक्षलवाद्यांना मज्जाव केल्यास त्यांची मोठी रसद तुटू शकते. यासाठी या गावांचा विकास करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे.

गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा येथील आदिवासी आणि बिगर आदिवासी गावांनाही हा विकास निधी दिला जातो. त्यासाठी ग्रामपंचायतींनी नक्षलवाद्यांना गावबंदी असल्याचा ठराव करून तो जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत शासनाकडे पाठवावा लागतो. गेल्या पाच वर्षांत एक हजारहून अधिक गावे नक्षलमुक्‍त झाली आहेत.