पुणे - मराठा समाजाला (Maratha Society) आरक्षण (Reservation) देण्याबाबत गरज भासल्यास विधिमंडळाचे (Vidhimandal) एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन (Special Session) बोलावण्यात येईल. त्यामध्ये आरक्षणाबाबत पुन्हा ठराव करून शिफारस (Recommended) केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pwar) यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. (Special session on Maratha reservation if need Ajit Pawar)

पवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत निकाल देताना हा अधिकार राज्याला नसून संसद आणि राष्ट्रपती यांना असल्याचे म्हटले आहे. तमिळनाडू राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आले असून, न्यायालयाने याबाबत कोणतीही टिपण्णी केलेली नाही. कोरोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आल्यानंतर गरज भासल्यास एक दिवसीय अधिवेशन किंवा जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा ठराव करून शिफारस केली जाईल. इतर समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी कटिबद्ध आहे.

तसेच, येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेईल. तोपर्यंत मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावर कोणीही राजकारण करू नये, असे त्यांनी आवाहन केले.

पुण्याच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा