मुंबई - एसटी महामंडळाचा तोटा पाच वर्षांत तिप्पट झाला आहे. एसटीचा तोटा २०१४-१५ मधील ३९१ कोटींवरून २०१८-१९ मध्ये ९६५ कोटी रुपयांवर गेला आहे.

एसटीच्या प्रवाशांची संख्या काही वर्षांत १९ लाखांनी घटली, त्यामुळे तिकिटांच्या दरात १८ टक्के वाढ करूनही महामंडळ तोट्यातून बाहेर पडलेले नाही. संयुक्त तपासणी भरारी पथकांचाही फायदा झाल्याचे दिसत नाही. मागील आर्थिक वर्षात तब्बल ९६५.३८ कोटींचा तोटा झाला. हा आकडा २०१५ मध्ये १२१ कोटी आणि २०१४ मध्ये ३९१ कोटी होता. रोज सुमारे तीन कोटी रुपये तोटा सहन करत एसटी कशीबशी धावत आहे.

एसटीपुढे २०१९-२० मध्ये उत्पन्न वाढविण्याचे आव्हान उभे आहे. मागील पाच वर्षांतील संचित आणि आर्थिक वर्षातील तोटा भरून काढण्यासाठी प्रवाशांना आकर्षित करणे, बसस्थानके अत्याधुनिक करणे, विविध सेवा पुरवणे ही आव्हाने पेलावी लागतील. त्यासाठी महामंडळाने ३५ आगार आणि स्थानकांची कामे सुरू केली आहेत. व्यापारी संकुलांच्या माध्यमातून ४४ स्थानके बांधली जातील. अत्याधुनिक सुविधा दिल्यास प्रवाशांमध्ये वाढ होऊन तोटा भरून निघेल, असे एसटीचे गणित आहे.

तोट्याची कारणे 
    प्रशासनातील नियोजनाचा अभाव 
    कंत्राटी तत्त्वावर बसगाड्या 
    खासगी गॅरेजमध्ये दुरुस्ती
    अवैध वाहतुकीवर बंदीचा निर्णय; मात्र अंमलबजावणी नाही

सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे याबाबत बोलणे शक्‍य नाही. निवडणूक संपल्यावर त्याबाबत बोलता येईल. 
- दिवाकर रावते, परिवहनमंत्री

औरंगाबाद न्यायालयाने २००२ मध्ये अवैध वाहतुकीवर बंदी आणण्याचा निर्णय दिला; मात्र अंमलबजावणी झाली नाही. एसटीच्या ताफ्यात मागील तीन वर्षांत एकही नवीन बसगाडी आलेली नाही. प्रवाशांना दर्जेदार सेवा पुरवली जात नाही; तोपर्यंत एसटी तोट्यातच राहील.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना