मुंबई: परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, एसटीचं राज्यशासनात विलीनीकरणाची मागणी संपकऱ्यांकडून होत होती. यासंदर्भात एसटीचे प्रतिनीधी सदाभाऊ खोत, पडळकर यांच्याशी बैठक झाली आहे.

या बैठकीबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, वेतनवाढ व्हावी यासाठी राज्यशासनात विलीनीकरण करण्याबाबत मागणी होत होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने समिती स्थापन केलीय आणि त्या समितीसमोर हा विषय आहे. 12 आठवड्यात त्या समितीला अहवाल द्यायचा आहे. मात्र, त्याआधीच हायकोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन सरकार म्हणून मी करु शकत नाही, हे मी त्यांना पुन्हा एकदा सांगितलं.

ते म्हणाले की, जी माहिती हवीय ती आम्ही समितीला देतोय. विलीनीकरण करायचं म्हटलं तरी या प्रोसेसला मोठा कालावधी लागेल. त्यामुळे तोवर संप चालू शकत नाही. तोपर्यंत दुसरा पर्याय असेल तर सांगावा, अशी मागमी केली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

परब यांनी म्हटलंय की, समितीचा अहवाल येईल तो राज्यशासन मान्य करेल. मात्र तोपर्यंत काही अंतरिम निर्णय घेता येतो का याबाबतचे पर्याय संपकरी कामगारांना देण्याबाबत चर्चा झाली. एखादा हंगामी निर्णय घेता येऊ शकेल का, याबाबत चर्चा झाली. जी ऑफर दिलीय, त्याबाबत उद्या सकाळी अकरा वाजता बैठक घेण्यांच ठरंलय. ऑफर म्हणजे पैशांची ऑफर नाहीये. दोनतीन जे पर्याय आहेत, त्यामध्ये अंतरिम पगार वाढीचा पर्याय आहे. याबाबत ते उद्या विचार करुन कळवतील, असंही त्यांनी म्हटलंय.