मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल असल्यामुळे सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी) दर्जाच्या अधिकाऱ्याची पथकप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, तपासासाठी न्यायवैद्यक तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाईल, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य सहकारी बॅंकेतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी सहायक पोलिस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकात अन्य चार अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारीत जनहित याचिका दाखल करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ता सुरिंदर अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती. त्याबद्दल उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला जाब विचारला होता. त्या वेळी अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले नसल्याने गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही, असे उत्तर आर्थिक गुन्हे शाखेने दिले होते. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती मान्य करीत पोलिसांना गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिला होता.

या गुन्ह्यात पोलिसांनी कोणाच्याही नावाचा उल्लेख केलेला नसला, तरी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे तत्कालीन संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे तत्कालीन संचालक, जिल्हा सहकारी बॅंकेचे तत्कालीन संचालक, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री व इतर लोकसेवक यांचा संशयित म्हणून उल्लेख करण्यात आला होता. 

गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे बॅंकिंग कक्षासह इतर कक्षांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश या विशेष तपास पथकात करण्यात आला आहे. हे पथक उपायुक्त (स्पेशल टास्क) व सह पोलिस आयुक्त गुन्हे (आर्थिक गुन्हे) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करेल. न्यायवैद्यक तज्ज्ञ व इतर तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाणार आहे. 

कागदपत्रांच्या पडताळणीचे आव्हान
हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या बॅंकिंग विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. याप्रकरणी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळातील कागदपत्रांची पडताळणी करायाची आहे. व्याप्ती मोठी असल्यामुळे राज्यभर तपास केला जाईल. प्राथमिक तपासात कथित गैरव्यवहारावेळी संबंधित व्यक्ती कोणत्या पदावर होत्या व त्यांची जबाबदारी काय होती, हे ठरविले जाणार आहे.