पुणे : भिक्षेकरी व रस्त्यावरील लहान मुलांच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेबाबत वर्ष उलटून गेले तरी राज्य सरकार व पुणे महानगरपालिकेला उत्तरादाखल काहीच प्रतिज्ञापत्र सादर करता आलेले नाही. त्यामुळे  न्यायालयाने राज्य सरकार व पुणे मनपा यांच्याबाबत स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त करीत कानउघडणी केली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. राष्ट्रशक्ती संघटनेच्यावतीने भिक्षेकरी व रस्त्यावरील लहान मुलांच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी 2019 मध्ये उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

या याचिकेबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे वकील शेखर जगताप यांना कोविडच्या धर्तीवर याचिकेच्या तातडीची कारणमिमांसा विचारली. यावर स्पष्टीकरण देताना अॅड. जगताप यांनी न्यायालयात सांगितले की, शहरातील भिक मागणाऱ्या व्यक्तीची व लहान मुलांची संख्या लक्षणीय असून कोविड-१९ सारख्या संसर्गाच्या प्रसाराचे ते वाहक बनू शकतात. त्यावर तातडीने उपाय योजना करण्याबाबत राज्य सरकार व पुणे महापालिका गंभीर नाही. यावर न्यायालयाने केवळ भिकारीच नव्हे तर सुशिक्षित नागरीकही सोशल डीस्टन्सिंग पाळण्यात कुचराई करत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. यानंतर न्यायालयाने एका वर्षानंतरही व न्यायालयाने सांगूनही आपणाकडून याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले जात नाही? इतका वेळ का लागतो? असे प्रश्न राज्यसरकार व महापालिकेच्या वकिलांना विचारले. राज्यसरकार आणि महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास दोन आठवड्याची मुदत देऊन पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

''2016 साली केलेल्या सर्वेक्षणात पुणे शहरात 10 हजार 427 लहान मुले भिक मागताना किंवा किरकोळ वस्तू विकताना असे आढळून आले होते. आता तर हा आकडा खूप वाढलेला असणार आहे. त्यातच  वाढत्या बेरोजगारीने हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. भिक्षा प्रतिबंध कायदा 1959 चा वापर पोलिस प्रशासनाकडून सक्षमतेने केला गेला पाहिजे. अन्यथा सध्याच्या कोरोनाच्या संसर्गामध्ये रस्त्यावरील धोका वाढणार आहे.''
- ज्ञानेश्वर दारवटकर, संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रशक्ती संघटना