पुणे-  भूमी अभिलेख विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उतारा मोहिमेतून राज्य सरकारला दोन महिन्यांत 20 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत 2 कोटी 15 लाखांहून अधिक नागरिकांचा या मोहिमेला प्रतिसाद मिळाला आहे. अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांनी या मोहिमेचा सर्वाधिक लाभ घेतला असून, सिंधुदुर्ग जिल्हा यात सर्वांत मागे आहे. 

भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील 1 कोटी 67 लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध करून दिले आहे. तसेच सातबारा उताऱ्यांसाठी नागरिकांना ऑनलाइन पैसे भरण्याची सुविधादेखील उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता या उताऱ्यांसाठी तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. या मोहिमेसाठी सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण केले आहे. तसेच ई-फेरफार अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेतली जात आहे. याच योजनेचा पुढचा भाग म्हणून नागरिकांना ऑनलाइन सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यानंतर आता डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची मोहीम सप्टेंबर महिन्यात सुरू करण्यात आली. mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर ते सातबारा उतारे मिळत आहे. 

पुणे जिल्ह्यात 86 टक्के डिजिटायजेशन 
राज्यात एकूण 2 कोटी 51 लाख सातबारा उतारे असून, त्यापैकी सुमारे पावणेदोन लाख उतारे डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध आहेत. उर्वरित उतारेही लवकरच उपलब्ध होणार आहेत. पुणे जिल्ह्यात 86 टक्के सातबारा उतारे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत. 

डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उताऱ्यावर प्रिंट काढल्याची तारीख व वेळ असते. हा उतारा खरा की खोटा हे तपासण्याची सुविधाही या प्रकल्पात उपलब्ध आहे. या उताऱ्यावर 16 अंकी क्रमांक असतो. "महाभूमि' या संकेतस्थळावर हा क्रमांक पाहून त्याची सत्यता पडताळून पाहता येते. त्यासाठी पंधरा रुपये शुल्क आकरले जाते. 
-रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प समन्वयक, ई-फेरफार 

पुणे सहाव्या क्रमांकावर 
राज्यात अनुक्रमे अकोला, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद आणि यवतमाळ या जिल्ह्यातील नागरिकांनी या मोहिमेचा लाभ घेतला आहे. तर पुणे जिल्हा सहाव्या क्रमांकावर आहे.