पुणे - राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने पुन्हा एकदा पुणे शहराबाबत दुजाभाव केल्याचे समोर आले आहे. विकास आराखड्यातील सर्वसमावेशक आरक्षणे (ॲकोमोडेशन रिझर्व्हेशन) गतीने विकसित व्हावीत, यासाठी धोरणात बदल करून साइड मार्जिनमध्ये (सामासिक अंतर) सवलत देण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले खरे, पण त्यातून पुणे विभागालाच वगळण्यात आले आहे. त्याचा फटका पुणे महापालिकेला बसणार आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आरक्षणे दर्शविण्यात येतात. सर्वच आरक्षणे ताब्यात घेऊन विकसित करणे महापालिकेला शक्‍य होत नाही. त्यामुळे ही आरक्षणे गतीने विकसित व्हावीत, यासाठी महापालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सर्वसमावेशक आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार आरक्षणाच्या जागामालकाने आरक्षण विकसित करून दिल्यास काही प्रमाणात त्याच जागेवर बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाते. त्यासाठी राज्य सरकारकडून टक्केवारीसुद्धा ठरवून दिली आहे. उदा. एखाद्या जागेवर मैदानाचे आरक्षण आहे. ते जागामालकाने विकसित करून देण्याची तयारी दर्शविली, तर एकूण जागेच्या सत्तर टक्के भागावर मैदान विकसित करून उर्वरित तीस टक्के जागेवर जागामालकास बांधकाम करता येते. या तीस 
टक्के जागेवर उर्वरित सत्तर टक्के जागेचा एफएसआय वापरण्यास परवानगी दिली जाते. परंतु, अनेकदा तीस टक्के जागेवर शंभर टक्के एफएसआय वापरणे शक्‍य होत नाही. कारण साइड मार्जिन सोडावे लागते. शंभर टक्के एफएसआय वापरणे शक्‍य व्हावे, यासाठी साइड मार्जिनमध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी होत होती.

राज्य सरकारने त्याची दखल घेऊन या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीत ही सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अध्यादेश काढून हरकती-सूचनादेखील मागविल्या. नगर रचना विभागानेदेखील ही सवलत देणे योग्य राहील, असा अभिप्राय दिला. असे असताना याबाबतचे अंतिम आदेश काढताना सर्व राज्यासाठी काढण्याऐवजी केवळ कोकण विभागातील महापालिकांसाठी ही सवलत देण्याचे आदेश काढले. त्याचा फटका पुणे विभागातील पर्यायाने पुणे महापालिकेला बसला असल्याचे समोर आले आहे.