नागपूर : 'मुलगा वंशाचा दिवा' हे रूढ झालेले वाक्‍य आज समाजात खुलेआम कुणी म्हणत नसले तरी प्रत्यक्षात मात्र जुन्याच पद्धतीने पुरोगामी महाराष्ट्राचे मार्गक्रमण सुरू आहे. मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी राज्य शासनाने अनेक उपाययोजना व जनजागृती केली. मात्र, हजारामागे केवळ 907 असाच दर असल्याने आजही मुलगी नकोशीच असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. 

केंद्र शासनाकडून 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' ही मोहीम काही वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. राज्य शासनाकडूनही या मोहिमेच्या यशस्वितेसाठी विविध जाहिराती देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, अद्याप समाजातील चित्र बदलण्यात आवश्‍यक ते यश न आल्याने वर्षागणिक मुलींच्या जन्मदरात घट होत असल्याचे आरटीआय अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारात मिळालेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. 

1991 च्या जनगणनेनुसार एक हजार मुलांच्या मागे 946, 2001 मध्ये 913, तर 2011 च्या जनगणनेनुसार हेच प्रमाण 894 पर्यंत खाली आले आहे. तीन दशकांत मुलींच्या जन्मदरात सातत्याने घट होत असल्याने पुरोगामी महाराष्ट्र कुठे चाललाय, असा प्रश्‍न पडला नाही तर नवलच. मागील वर्षीचा जन्मदर हजारामागे 907 एवढाच आहे. त्यामुळे 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या मोहिमेत राज्यात लाखो संस्था, संघटना, नागरिक सहभागी होतात. परंतु, यात सहभागी होणाऱ्यांच्या डोक्‍यात किती प्रकाश पडतो? हाही संशोधनाचा विषय झाला आहे. 

'बहीण हवी' केवळ संकल्पनाच 
राज्य शासनाकडून विविध जाहिराती तसेच राखी पौर्णिमा, भाऊबीजेला सोशल मीडियावरून राखी बांधायला बहीण हवी, तर मुलगी का नको? असे संदेश येऊन पडतात. परंतु, हे संदेश कुणीही गांभीर्याने घेत नसल्याचे मागील वर्षातील राज्यातील जन्मदरातून दिसून येते. मागील वर्षी राज्यात 9 लाख 19 हजार 799 मुलींच्या जन्माची नोंद झाली. त्याचवेळी 10 लाख 14 हजार 263 मुलांच्या जन्माची नोंद करण्यात आली. 

पालकांकडून कायदेभंग 
मुलाचाच हट्ट धरत प्रसवपूर्व निदान करणारे आजही समाजात उथळ माथ्याने फिरत आहेत. 2013-14 ते जुलै 2016 पर्यंत प्रसवपूर्व निदान करणाऱ्या 567 जणांविरुद्ध न्यायालयात प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहे. यातील 84 प्रकरणांत 94 जणांना शिक्षाही ठोठावण्यात आली. 68 जणांना सश्रम कारावास, तर 16 प्रकरणांत दंड ठोठावण्यात आला आहे.