मुंबई - गृहनिर्माण प्रकल्प राबवताना, तसेच गृहनिर्माण भूखंडाच्या विक्रीसाठी जाहिरात करताना प्रकल्पाच्या मूळ ठिकाणाचे नाव बदलणाऱ्या, पिनकोड बदलून चुकीची जाहिरात प्रसिद्ध करीत लोकांची आर्थिक लूट करणाऱ्या विकसकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी विनियमन व विकास अधिनियमांतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या नियमांमध्ये योग्य तरतूद करावी, अशी सूचना गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे गौतम चॅटर्जी यांना केली आहे.

खासगी विकसक मुंबई शहरात प्रकल्प राबवताना विकसित जागेच्या विक्रीसाठी जाहिरात करतात. त्यासाठी प्रकल्पाच्या मूळ ठिकाणाचे नाव व पिनकोड बदलून चुकीची व दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रसिद्ध करतात. अशा चुकीच्या जाहिरातीच्या माध्यमातून ग्राहकांची आर्थिक लूट करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात वांद्रे येथील कलानगर या विभागाला "बीकेसीएल', जोगेश्‍वरी विभागाला "अंधेरी', लोअर परळला "अपर वरळी' आदी नावे देऊन जाहिराती दिल्या जातात. असेच प्रकार राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांतील नामांकित भागांतही होत असल्याची उदाहरणे आहेत.

विकसित होणाऱ्या जागेच्या नावात अशा प्रकारे विकसक परस्पर बदल करतात आणि जाहिरातींद्वारे ग्राहकांना भुरळ पाडतात. लोकांची फसवणूक करून ते कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी; तसेच अशा फसव्या जाहिराती करणाऱ्या विकसकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियमांनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या नियमांमध्ये योग्य तरतूद करावी, अशी सूचना वायकर यांनी गौतम चॅटर्जी यांना केली आहे.