सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्ह्यातील शिक्षण, कृषी, महसूल, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महापालिकांमधील जवळपास २२ ते २५ हजार कर्मचाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून आदेश देण्यात आले आहेत. पण, काहींनी घरात सासू-सासरे किंवा आई-वडील वयस्क असून त्यांच्याकडे लक्ष देणारा कोणीच नाही. त्यांना औषधे वेळेवर द्यावी लागतात. तर कोण सांगत आहे, उन्हाचा तडाखा सोसवत नाही. काहींनी गंभीर आजारातून नुकताच बरा झालो, अजूनही त्रास असल्याने इलेक्शन ड्यूटी रद्द करावी, असे अर्ज सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केल्याचे सांगण्यात आले.

सोलापूर व माढा लोकसभा मतदारसंघासाठी ७ मे रोजी मतदान होणार आहे. सध्या निवडणुकीच्या कामकाजासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा पहिला टप्पा ६ ते ९ एप्रिल या दरम्यान पार पडला. आता एप्रिलअखेर दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण होईल. या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षणापूर्वीच इलेक्शन ड्यूटी रद्दची संधी असल्याने अनेकांनी तसे अर्ज तहसीलदार, प्रातांधिकारी (सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी) यांच्याकडे केल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, किरकोळ कारणासाठी इलेक्शन ड्यूटी रद्द केल्यास बाकीचे देखील तशी मागणी करू शकतात याची खात्री प्रशासनाला आहे. त्यामुळे शक्यतो कोणाचीच ड्यूटी रद्द करायची नाही, अशी ठाम भूमिका प्रशासनाची आहे. तरीदेखील कोणाची खूपच मोठी व गंभीर अडचण असल्यास त्यासंदर्भातील निर्णय जिल्हाधिकारी स्तरावर होतील. आता प्रांताधिकाऱ्यांकडे आलेले अर्ज निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले आहेत. पण, बहुतेक अर्जात आजारपणाचेच कारण पाहायला मिळत आहे.

५७ वर्षांपर्यंतच्या बहुतेक कर्मचाऱ्यांना ड्यूटी

जिल्ह्यातील सोलापूर व माढा या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी तीन हजार ६१७ मतदान केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्रावर किमान पाच कर्मचारी असणार असून काही अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना देखील निवडणुकीच्या कामासाठी आदेश दिले आहेत. ५७ वर्षांपर्यंतच्या किंवा सेवानिवृत्तीला सहा महिने कमी असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. त्यातील अनेकजण आजारपणाचे कारण देऊन निवडणुकीची ड्यूटी रद्दसाठी प्रयत्न करीत असल्याची स्थिती आहे.

...तरच निवडणूक ड्यूटी रद्द होवू शकते

एकाच कर्मचाऱ्याला निवडणुकीच्या संदर्भात दोन आदेश आले असल्यास त्यातील एक रद्द होईल. दुसरीकडे इलेक्शन ड्यूटी रद्दची मागणी करणाऱ्या एखाद्या कर्मचाऱ्याची खरोखरच वैद्यकीय किंवा कौटुंबिक अडचण आहे आणि त्यासंदर्भातील कागदपत्रे किंवा पुरावे असतील तर त्याची ड्यूटी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली रद्द करू शकतात. पण, प्रत्येकांनी काहीतरी कारण देऊन निवडणुकीची ड्यूटी रद्द करण्याची मागणी केल्यास ती मान्य केली जाणार नाही, असे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी स्पष्ट केले आहे.