पुणे : 'कोरोना'मुळे अंतीम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही याकडे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देत परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करता येणार नाही, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार परीक्षा द्यावीच लागेल असे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या भूमिकेला चांगलाच तडाखा बसला आहे.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गेल्या तीन चार महिन्यांपासून केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामध्ये परीक्षा रद्द करण्यावरून वाद सुरू आहे. त्यातय युजीसीने ६ जुलै रोजी परिपत्रक काढून सप्टेंबर अखेर पर्यंत विद्यापीठे व इतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील पदव्युत्तर व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षासाठी किंवा सेमेस्टर परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. 'युजीसी'च्या या निर्देशांना आव्हान देत परीक्षा रद्द करणार अशी भूमिका राज्यांनी घेतली. त्यात महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात युवासेनेचीही याचिका असल्याने महाराष्ट्रात त्यास राजकीय रंग आला होता.

अंतीम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १० आॅगस्ट रोजी सुनावणी घेत यूजीसीला म्हणने मांडण्यासाठी मुदत देत १४ आॅगस्टला सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा सुनावणीसाठी पुढची तारीख देण्यात आली. आजच्या सुनावणीत परीक्षा द्यावी की नाही यावर दोन्ही बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे लेखी मांडण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सकाळी  त्यावर सुनावणी घेऊन परीक्षा रद्द करता येणार नाही असे सांगितले. 

न्यायालयाने अंतीम आदेश देताना 'यूजीसी'ने सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यासंबंधी ज्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत, त्या राज्य सरकारला टाळता येणार नाहीत, विद्यापीठांना परीक्षा घ्याव्या लागतील. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता उत्तीर्ण करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. त्यामुळे परीक्षेशिवाय विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. कोरोनाची स्थिती बघता अंतीम वर्षाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी 'युजीसी'कडे विनंती करू शकते. 

महाराष्ट्र स्टुडंट युनियनचे (मासू) अध्यक्ष अॅड. सिद्धार्थ इंगळे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आम्ही निराश झालो आहोत, पण ही लढाई सुरूच राहणार आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून राजकीय पक्षांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हातचे खेळले बनवले आहे. न्यायालयाने परीक्षा घ्या असे सांगितले आहे पण की कशी घ्या हे सांगितले नाही. परीक्षा पुढे ढकलली तर वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे.