माळीनगर (सोलापूर) : ईशान्येकडील राज्यांचे साखरेचे मार्केट पुन्हा मिळविण्याकरिता तिकडे साखरेची रेल्वेने वाहतूक करण्यासाठी प्रतिक्विंटल 100 रुपये वाहतूक अनुदान महाराष्ट्रातील कारखान्यांना मिळावे, असा प्रस्ताव साखर आयुक्तालयाने तयार केला असून, तो राज्य सरकारकडे पाठविला आहे, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली. 

शेखर गायकवाड म्हणाले, हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवून त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. ही योजना साखर कारखान्यांपासून 800 किलोमीटर अंतरावर रेल्वेने साखर वाहतुकीसाठी लागू राहणार आहे. देशात साखरेची सर्वाधिक मागणी उत्तर व ईशान्य भारतातील राज्यांकडून असते. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना वाहतुकीच्या दृष्टीने ही राज्ये जवळ असल्याने वाहतूक भाडे कमी होते. त्यामुळे तेथील साखर महाराष्ट्रातील साखरेपेक्षा स्वस्त पडते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशने ईशान्येकडील साखरेच्या मार्केटवर ताबा मिळवला आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील कारखाने ईशान्येकडील राज्यांचे साखरेचे पारंपरिक मार्केट हरवून बसले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखरेला मागणी कमी झाली आहे. 

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना मिळालेल्या कोट्यानुसार साखर विक्री करणे कठीण जात आहे. राज्याच्या वाट्याला आलेल्या कोट्यापैकी 30 टक्के साखर विकलीच गेली नाही. राज्यातील कारखाने आधीच अडचणीत आहेत. त्यात एफआरपी 14 दिवसांत देण्याचे बंधन असल्याने व्याजाचा अतिरिक्त बोजा कारखान्यांवर पडत आहे. त्यासाठी 800 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील रेल्वेने होणाऱ्या साखरेच्या वाहतुकीसाठी प्रतिक्विंटल 100 रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव साखर आयुक्तांनी सादर केला आहे. यासाठी एकूण 187 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल