पुणे - यंदाचा गाळप हंगाम संपला तरी राज्यातील २४ साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) त्यांची ६५७ कोटींची ऊसबिलाची (Sugarcane Bill) रक्कम दिलेली नाही. उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) (FRP) थकविणाऱ्या (Arrears) या कारखान्यांविरुद्ध आरआरसीची (महसुली वसुली प्रमाणपत्र) कारवाई (Crime) करण्यात आली आहे. या कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी मालमत्ता जप्तीच्या नोटीस जारी केल्या आहेत. (Sugar Seized Notice to 24 Sugar Factories in the State)

यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या खात्यात एफआरपीपोटी २१ हजार ४५४ कोटी (९३.६३ टक्के) इतकी रक्कम जमा झाली आहे. तर, १ हजार ४५८ कोटी (६.३७ टक्के) एफआरपीची रक्कम अद्याप कारखान्यांकडे थकीत आहे.

राज्यातील १९० साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. त्यापैकी १०३ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची संपूर्ण रक्कम अदा केली आहे. ८१ कारखान्यांनी निम्म्याहून अधिक एफआरपी रक्कम दिली आहे. चार कारखान्यांनी निम्म्याहून कमी तर, सातारा जिल्ह्यातील किसनवीर कारखाना आणि लातूर जिल्ह्यातील पन्नगेश्वर शुगर या दोन कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना अद्याप दमडीही दिलेली नाही.

‘आरआरसी’ नोटीस जारी केलेले कारखाने :

सोलापर जिल्हा : श्री विठ्ठल वेणूनगर, विठ्ठल रिफाइंड शुगर, जयहिंद शुगर, सिद्धनाथ शुगर, गोकूळ माऊली शुगर, लोकमंगल ॲग्रो, लोकमंगल शुगर्स, श्री. संत दामाजी कारखाना, भीमा टाकळी, गोकूळ शुगर्स, मकाई भिलारवाडी. उस्मानाबाद जिल्हा : लोकमंगल माऊली शुगर-लोहारा, कांचेश्वर शुगर-मंगरूळ. औरंगाबाद : शरद कारखाना पैठण, बीड : वैद्यनाथ कारखाना परळी, जय भवानी गेवराई. सांगली : एसजीझेड ॲण्ड एसजीए शुगर तासगाव आणि खानापूर युनिट. सातारा : किसनवीर खंडाळा, किसनवीर भुईंज. नंदुरबार : सातपुडा तापी शहादा. नाशिक : एस.जे. शुगर मालेगाव. लातूर : पन्नगेश्वर शुगर रेणापूर, श्री. साईबाबा शुगर औसा.

गाळप हंगाम अखेर स्थिती -

• शेतकऱ्यांना देय एफआरपी रक्कम : २२ हजार ८८८ कोटी

• शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा एफआरपी : २१ हजार ४५४ कोटी (९३.६३ टक्के)

• प्रलंबित एफआरपी : १ हजार ४५८ कोटी (६.३७ टक्के)

एफआरपी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध आरआरसी नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्या कारखान्यांमधील साखर जप्तीची कारवाई करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना एफआरपीची संपूर्ण रक्कम अदा करण्याचा प्रयत्न राहील.

- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त.