मुंबई - दसरा मेळाव्यात ऊसतोड मजुरांसाठी आयुष्यभर काम करण्याचा निर्धार पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केला. मात्र ऊसतोड मजुरांची हजारो मुले चार वर्षांपासून अन्न, वस्त्र, निवारा आणि संरक्षणापासून वंचित आहेत.
मराठवाड्यातील ऊसतोड मजूर पत्नीसह वर्षभर परमुलखात असतात, आई-वडील मोलमजुरीसाठी बाहेरगावी गेल्याने त्यांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षण, संरक्षण, निवास आणि परिपोषणाची व्यवस्था सन २०१४-१५ पर्यंत स्वयंसेवी बालगृहांमध्ये होत होती.

ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचे संगोपन करणाऱ्या बालगृहांचे मात्र ‘बुरे दिन’ संपण्याचे संकेत नाहीत. चार वर्षांपासून हक्काचा निवारा असलेल्या बालगृहात प्रवेश बंद केल्याने हजारो मुले उपेक्षित राहिल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ऊसतोड कामगारांप्रती ‘कमालीची’ आस्था व संवेदनशीलता असलेल्या ग्रामविकास आणि महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडेंनी ऊसतोड कामगार आणि गरीब मजुरांच्या मुलांसाठी राज्यातील काही बालगृहांचे रूपांतर पूर्वीच्या ‘बालकाश्रम’ या वसतिगृहरूपी योजनेमध्ये करण्याचा निर्णय घेऊन बालगृहांतून नाकारलेल्या सुमारे साठ ते सत्तर हजार मुला-मुलींचे पुनर्वसन करण्याचे धाडसी पाऊल उचलायला हवे, अशी मागणी ऊसतोड पालकांसह संस्थाचालकांनी केली आहे.

ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसह अन्य गरीब कुटुंबांतील मुलांना बालगृहातून नाकारण्याचे समर्थन करून बाल न्याय अधिनियम २०१५च्या कलम २ (१४) चा अडसर असल्याचे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास विभाग व खुद्द या विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे संस्थाचालकांच्या शिष्टमंडळाला वारंवार देतात. मात्र, या प्रश्नावर पर्याय शोधून यशस्वी तोडगा काढत नाहीत, हे ऊसतोड मजुरांच्या आणि गरिबांच्या मुलांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
 - रवींद्रकुमार जाधव, बालमानस व सामाजिक समस्या विश्‍लेषक

राज्यातील स्थिती
- चार वर्षांत रस्त्यावर आलेली मुले-मुली : ६० ते ७० हजार (यांतील ७० टक्के मुले ऊसतोड कामगारांची व गरीब कुटुंबांतील)
- चार वर्षांपासून मुलांच्या प्रवेशाच्या प्रतीक्षेतील बालगृहे : ५५० पेक्षा जास्त 

 राज्यातील बालगृहे
- शासकीय बालगृहे : ३३ (क्षमतेपेक्षा कमी मुलांचे वास्तव्य, काही ठिकाणी मुले कमी नि कर्मचारी जास्त)
- निरीक्षण गृहे : ६० (विधिसंघर्षित मुलांसह काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली मुले)
- स्वयंसेवी बालगृहे : ९५० (बाल न्याय अधिनियमाच्या कलम २ (१४) मुळे तुरळक प्रमाणात चालू स्थितीत मुलांची संख्याही बेताचीच)