कोल्हापूर : पुढील वर्षीच्या साखर हंगामात उसाच्या एफआरपीत (योग्य आणि लाभदायी मूल्य) प्रतिटन २५० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने (Central Government) जाहीर केला. या निर्णयामुळे पुढील वर्षीच्या हंगामात उसाला प्रतिटन ३४०० रुपये दर मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तीन वर्षांत एफआरपीच्या तुलनेत साखरेच्या हमीभाव दरात वाढ नाही. त्यामुळे एफआरपीत वाढलेली रक्कम राहू देच, या वर्षाची एफआरपीसुद्धा (Sugarcane FRP Rate) देता येणार नाही, अशी स्थिती आहे.

उताऱ्याचा बेस १०.२५ टक्के कायम ठेवल्याने वाढीव दर कारखान्यांना (Sugar Factory) परवडणार नाही. यावर साखरेचे दुहेरी दर या धोरणाशिवाय पर्याय नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. केंद्राने साखर उद्योगास पूरक निर्णय घेतला; परंतु नैसर्गिक कारणामुळे यंदा साखर उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज होता. त्यातून साखर निर्यात, इथेनॉल निर्मितीमधील पन्नास टक्के कपात असे निर्णय घेतले. फेब्रुवारी २०२४ मधील अंदाजापेक्षा साखर उत्पादन वाढेल. यामुळे देशातील साखर दर प्रतिक्विंटल ३७०० ते ३८०० वरून ३३५० ते ३४०० पर्यंत खाली आले.

हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे वाढलेले दर, इथेनॉलचे उत्पन्न याचा विचार करून बहुतांशी कारखान्यांनी यावर्षीच्या एफआरपीपेक्षा जादा दर जाहीर केले. तथापि गृहीत दर आणि आजची स्थिती यात मोठी तफावत आहे. परिणामी कारखान्यांसमोर यंदाच्या हंगामात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याचा विचार न करता पुढील हंगामासाठी थेट प्रतिटन २५० एफआरपीतील वाढ केली आहे. साखर उत्पादन खर्च आणि मिळणारे एकूण उत्पन्न याचा ताळमेळ बसत नाही. अशा स्थितीत एफआरपीत झालेली वाढ काखान्यांना देणे अडचणीचे ठरणार आहे.

साखर दर वाढीची मागणी

साखरेचा दर ३१०० रुपये होता, त्यावेळी २७५० रुपये एफआरपी होती. त्यानंतर चार वेळा एफआरपीमध्ये वाढ झाली; पण साखरेचे दर तेच राहिले आहेत. त्यात वाढ केली पाहिजे; अन्यथा त्याचा कारखान्यांना फटका बसणार आहे, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांना दर कसा मिळणार, याविषयी संभ्रम आहे.