मुंबई - गाळप केलेल्या साखर कारखान्यांची महसूल विभागणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) दर काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, असे निर्देश मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी आज दिले. 

मंत्रालयात ऊसदर नियंत्रण मंडळाची बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी राज्यातील गाळप हंगाम, ऊसदर आदी संदर्भात साखर कारखान्यांचे तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत चर्चा करण्यात आली. काही विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारितीतील असून त्याचा राज्य शासनामार्फत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मुख्य सचिवांनी या वेळी सांगितले.

या बैठकीत सन २०१७-१८ मधील गाळप केलेल्या साखर कारखान्यांचे महसूल विभागणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) ऊस दर निश्‍चित करण्यात आले असून त्यास मान्यता दिली. १८१ पैकी १५७ साखर कारखान्यांचे दर ‘आरएसएफ’नुसार ठरविण्यात आले. या साखर कारखान्यांपैकी १७ कारखान्यांनी ‘एफआरपी’पेक्षा ‘आरएसएफ’नुसार जास्त पैसे दिले आहेत.

ज्या कारखान्यांचा ‘आरएसएफ’ दर हा एफआरपीपेक्षा कमी आहे अशा १४० कारखान्यांच्या दरास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ‘आरएसएफ’नुसार निघणारे दर ठरविण्यासाठी जी प्रक्रिया आहे त्यात सुलभता आणावी, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी या वेळी दिले. काही कारखाने ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च जास्त दाखवतात त्यांची तपासणी करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली होती, साखर आयुक्तालयाने दर तपासावेत, असे निर्देशही त्यांनी या वेळी दिले.

साखरेचा किमान विक्री दर ३४ रुपयांपर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्याकरिता साखर कारखाने तसेच शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी या वेळी साखर कारखान्यांचे व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी केली.

बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू. पी. एस. मदान, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्‍ला, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह साखर कारखाने व शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि समिती सदस्य उपस्थित होते.

४२६ लाख टन गाळप
यंदा १८५ साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून ४२६.८४ लाख टन एकूण ऊस गाळप झाले. यासाठी १० हजार ४८७ कोटी रुपये एकूण ‘एफआरपी’ची रक्कम आहे. त्यापैकी पाच हजार १६६ कोटी रक्कम देण्यात आली आहे. तर १७४ साखर कारखान्यांकडे पाच हजार ३२० कोटींची रक्कम थकीत आहे. ११ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के ‘एफआरपी’ दिली आहे.