मुंबई : बहुप्रतिक्षित मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) बुधवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेला मराठा आरक्षणाचा आराखडा (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने जरी हे आरक्षण रद्द केलं असलं तरीदेखील राज्य व केंद्र सरकार एकत्रितपणे मराठा समाजाला अजूनही आरक्षण देऊ शकतात असं मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. (supreme court constitution bench- maratha reservation case)

"न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये मराठा समाज मागस नाही, असा उल्लेख केलेला नाही. तसंच या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेली अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थिती नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे निर्णय घेऊ शकते. यासाठी मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून 32 टक्के ऐवजी 45 टक्के आरक्षण देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. ओबीसीच्या 34 टक्के लोकसंख्यासाठी 32 टक्के आरक्षण आहे, त्यामध्ये वाढ करता येते का, हे पाहायला हवे", असं अॅड. आशिष गायकवाड म्हणाले.

"राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण संबंधित अभ्यास गटात गायकवाड आहेत. अशा प्रकारचा आरक्षण निर्णय राज्यपाल, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयोग आणि राष्ट्रपतींकडून संमत होणे आवश्यक आहे, यामुळे कोणाच्या अधिकारात बाधा येणार नाही", असाही दावा त्यांनी केला. "सुपर न्युमररी पध्दतीने आरक्षण देताना वाढीव पदे तयार करून राज्य सरकार ती देऊ शकतात", असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

"मराठा समाजासाठी आरक्षण मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त करण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती नाही, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण एसईबीसी कायदा रद्द ठरविला आहे. कोणताही कायदा राजकीय फायद्यासाठी घाईघाईने केल्यास काय होते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे", असे अॅड. असीम सरोदे म्हणाले.

"आरक्षणामुळेच सगळे प्रश्न सुटतील, सामाजिक आर्थिक मागासलेला समाज अशी मान्यता देणे रामबाण उपाय आहे असा गैरसमज पसरून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्यात आली", असे माझे मत आहे. "आरक्षण संविधानाच्या चौकटीत बसणे कठीण आहे. इतर राज्यात 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण हा भेदभावाचा मुद्धा पुनर्विचार याचिकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात मांडला पाहिजे", असेही सरोदे यांनी सुचविले.

संपादन : शर्वरी जोशी