मुंबई -  एचआयव्हीबाधित असल्याच्या कारणावरून कामावरून काढून टाकलेल्या महिलेला पुन्हा कामावर घ्या, असा आदेश कामगार न्यायालयाने संबंधित कंपनीला नुकताच दिला आहे. न्यायालयीन लढ्याच्या तीन वर्षांतील वेतनही तिला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. एचआयव्हीबाधितांना वाळीत टाकता येणार नाही; त्यांचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

पुण्यातील हिंजवडी परिसरातील सेंटॉर फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीत संबंधित महिला ट्रेनी ऑपरेटर म्हणून पाच वर्षांपासून काम करत होती. तीन वर्षांपूर्वी तिला मेडिक्‍लेमसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह काही कागदपत्रे कंपनीच्या मनुष्यबळ (एचआर) विभागात जमा करण्यास सांगितले. ही कागदपत्रे जमा केल्यानंतर कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तिला कार्यालयात बोलावून घेतले आणि जबरदस्तीने राजीनामा लिहून घेतला. तिने कारण विचारले असता वैद्यकीय कागदपत्रांनुसार तुम्ही एचआयव्हीबाधित आहात, याची माहिती आहे का असा सवाल करण्यात आला. 

पतीमार्फत एचआयव्हीची लागण झाली आहे; त्यावर औषधोपचार घेत आहे. घरासाठी नोकरीची गरज आहे, अशी विनंतीही संबंधित महिलेने कंपनीकडे केली. ही विनंती धुडकावून कंपनीने तिच्याकडून जबरदस्तीने राजीनामा लिहून घेतला. याविरोधात तिने वकील विशाल आणि मीना जाधव यांच्यामार्फत कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती. वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या निकालाचे दाखलेही युक्तिवादादरम्यान सादर करण्यात आले होते. 

या महिलेला पुन्हा त्याच पदावर रुजू करून घेण्याचा आदेश कामगार न्यायालयाने संबंधित कंपनीला दिला. तिला न्यायालयीन लढ्याच्या तीन वर्षांतील वेतन द्यावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.