मुंबई - गावपातळीवरील तंटामुक्‍त समितीच्या कामगिरीची दखल घेऊन मूल्यांकनाच्या आधारे अशा गावांना पुरस्कार दिले जातात. मात्र, चार वर्षांपासून तंटामुक्‍ती समितीच्या नावाने गावांना दिले जाणारे पुरस्कार जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे गावपातळीवरील तंटामुक्‍ती समिती मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गावपातळीवरील तंटे, बखेडे गावातच सोडवले जावेत, गावगाड्यात सामाजिक सलोखा राखला जावा, शांतता नांदावी, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उद्‌भवू नये, या हेतूने तंटामुक्‍त समितीची स्थापना केली. 

गावपातळीवरील या समित्यांना कामगिरीच्या आधारे गावच्या लोकसंख्येनुसार पुरस्कार सरकारकडून जाहीर करण्यात येत होते. मात्र, २०१४ पासून या समित्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आलेले नाही. तसेच, पुरस्कारांचीही घोषणा झालेली नाही.

समित्यांचे मूल्यांकन नाही
गावच्या ग्रामसभेत तंटामुक्‍ती समितीची स्थापना केली जाते. ग्रामसभेत समितीचा अध्यक्ष, समितीचे सदस्य यांची निवड केली जाते. ग्रामपंचायत सदस्य, गावातील प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश या समितीत केला जातो. 
दर महिन्याला या समितीची गावात बैठक होते. या समितीच्या कार्याचे योग्य मूल्यमापन केले जाते. त्यांना दोनशे गुणांपैकी गुण दिले जातात. त्याचा अहवाल तालुका, जिल्हा, विभाग आणि सरतेशेवटी राज्यपातळीवर मंत्रालयात पाठवला जातो. सध्या तंटामुक्‍ती समित्या गावागावांत आहेत. मात्र, मागील चार वर्षांपासून राज्यातील ज्या गावांत समित्या आहेत, त्या गावांतील समित्यांचे अहवाल मंत्रालयापर्यंत आले आहेत. याबाबत राज्य सरकार उदासीन आहे.

‘तंटामुक्ती’कडे काणाडोळा
विद्यमान राज्य सरकारला या तंटामुक्‍ती समित्यात रस नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांची घोषणा चार वर्षांत झालेली नाही. पुढील काही दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची  आचारसंहिता लागू होणार असल्यामुळे या सरकारच्या काळात तंटामुक्‍ती समित्यांना पुरस्कार मिळणार नाहीत, हे जवळपास निश्‍चित असल्याचे मानले जाते.