मुंबई - राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत कार्यरत असणाऱ्या तीस हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. याबाबत पुढील दोन महिन्यांत सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून आगामी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात यासंबंधीची तरतूद करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध अधिवेशनानंतर 15 दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेकरिता सादर करू, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार, शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष आदींची बैठक बुधवारी पार पडली.

या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. अनुदानपात्र शाळांमध्ये अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्या आणि कार्योत्तर मान्यता अट शिथिल केल्यास पात्र होणाऱ्या माध्यमिक शाळा, घोषित उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांचा समावेश असून, याअंतर्गत 1 हजार 279 शाळा व 1 हजार 867 तुकड्या आहेत. यामध्ये 9 हजार 901 शिक्षक व 411 शिक्षकेतर कर्मचारी आणि 11 अर्धवेळ शिक्षक कार्यरत आहेत. या सर्व शाळा व तुकड्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे; तसेच 19 सप्टेंबर 2016 अन्वये 20 टक्के अनुदानप्राप्त शाळा व तुकड्यांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये 1 हजार 628 शाळा व 2 हजार 452 तुकड्यांचा समावेश असून, याअंतर्गत 14 हजार 363 शिक्षक व 4 हजार 884 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी सुमारे 275 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले

आंदोलन सुरूच राहणार
शाळांना 100 टक्के अनुदान मिळावे, यासाठी 19 नोव्हेंबरपासून आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. 100 टक्के अनुदान टप्पा मान्य असणाऱ्या 1 हजार 628 शाळा व 2 हजार 452 वर्गतुकड्यांना 20 टक्के अर्थसंकल्पी अधिवेशनापासून वाढ केली आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांची फसवणूक सरकारने केली आहे.