मुंबई - रक्ताचा तुटवडा होऊ नये म्हणून रक्तदान शिबिरांची संकल्पना पुढे आली. राज्यातील रक्तपेढ्यांमध्ये येणारे सर्वाधिक रक्त रक्तदान शिबिरांतून येते. मात्र, असे असले तरी, या रक्तदान शिबिरांमुळेच रक्त वाया जात असल्याचे कारण देण्यात येत आहे. 

रक्तदान शिबिरे ही राजकीय फॅशन झाली आहे किंवा पर्यायाने कमी खर्चिक सामाजिक काम झाले आहे, तेव्हा रक्तदान शिबिर करण्यावर सर्वाधिक भर असतो. अशा परिस्थितीत हजारो लिटर रक्त जमा होते. मात्र, या शिबिरांचा फायदा होत नसल्याचे राज्याच्या आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी सांगितले. रक्ताला 35 दिवसांची मुदत असते. तर, रक्तघटकांची मुदत पाच दिवसांची असते. या काळात रक्त आणि रक्तघटक न वापरल्यास ते नियमानुसार वापरता येत नाहीत. हजारो बाटल्या रक्त जेव्हा शिबिरांमधून जमा होते, त्यावेळेस मागणी नसेल तर महिन्याभराच्या कालावधीत हे रक्त आणि काही दिवसांत रक्तघटक वाया जातात, असे डॉ. पवार यांनी सांगितले. रक्त तपासणी करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नसणे, हे यामागील कारण असले, तरीदेखील रक्त न वापरल्याने वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे डॉ. पवार म्हणाले. 

यावर उपाय म्हणून केंद्रातर्फे नवीन नियम लागू होण्याची शक्‍यता आहे, ज्यानुसार जास्त रक्त असलेल्या राज्यांनी शेजारच्या राज्यांना रक्तपुरवठा करावा. यानुसार महाराष्ट्रातून सुमारे एक लाख युनिट रक्त गरजू राज्याला देण्याबाबत विचार करता येईल. ज्याने रक्त वाया जाण्याचे प्रमाण घटेल. यासाठी देशभरातील रक्तपेढ्या एका सॉफ्टवेअरने जोडण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे सात रक्तपेढ्या ऑनलाइन पद्धतीने जोडण्यात आल्याचे डॉ. पवार यांनी या वेळी सांगितले. 

ते पुढे म्हणाले, की अशा शिबिरांमध्ये रक्त जमा करताना अनेकदा रक्तदानाच्या अटींचे पालन होत नाही. अनेकदा संसर्गित किंवा आजारी व्यक्तीदेखील रक्तदान करत असते. अशा परिस्थितीत दूषित रक्त मिळण्याची शक्‍यताही असते. 

देशभरातील रक्तसाठा वाया जात असल्याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे "आरटीआय' कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी तक्रार नोंदवली आहे. 

यामध्ये रक्त वाया जाण्याच्या कारणांमध्ये त्यांनी राजकीय दबावातून होणाऱ्या रक्तदान शिबिरांतून जमा होणारे रक्त हे एक कारण असल्याचे नमूद केले आहे. रक्त पेढ्यांमध्ये समन्वय नसणे हे देखील रक्त वाया जाण्यास कारणीभूत ठरते असे कोठारी यांचे म्हणणे आहे. खासगी आणि सरकारी रक्तपेढ्यांमध्ये समन्वय नाही, तसेच खासगी रुग्णालये सरकारी रक्तपेढ्यांमधील रक्त वापरत नाहीत, असे कोठारी यांनी सांगितले. याला जबाबदार कायद्यातील त्रुटी आहेत. सरकारी रक्तपेढ्यांमध्ये एलायझा पद्धतीने, तर खासगी रक्तपेढ्यांत जनरेशन पद्धतीने रक्ताची तपासणी करण्यात येते. रुग्णाला रक्तातून संसर्ग झाला तर दोषी कोण, याबाबत अजूनही स्पष्टता नसल्याने खासगी रुग्णालये सरकारी रक्तपेढ्यांतील रक्त वापरत नसल्याचे एका आरोग्य अधिकाऱ्याने सांगितले. यावर तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे. 

गरोदर मातांसाठी राखीव रक्तही वाया जाते 
महाराष्ट्रात प्रसूतीवेळी झालेल्या रक्तस्रावाने मातांचे मृत्यू होतात. रक्तस्राव होणाऱ्या मातेला अडीच तासांच्या आत रक्त देणे आवश्‍यक असते. तेव्हा सुमारे एक ते दीड तासात हे रक्त उपलब्ध होऊन मातेपर्यंत पोचणे गरजेचे असते. यासाठी राज्यातील 150 केंद्रांवर राखीव रक्त ठेवले जाते. प्रत्येक रक्तगटाचे किमान दोन युनिट रक्त राखीव ठेवले जाते. ते रक्त अनेकदा वापरले जात नाही. ते रक्त परत मागता येत नाही किंवा दुसऱ्या ठिकाणी हलवता येत नाही. मुदत संपल्यानंतर हे रक्त वाया जाते. ते रक्त वाया गेले तरी  चालेल; मात्र त्या माध्यमातून दोन मातांचे प्राण जरी वाचवता आले तरी ती मोठी बाब असते. त्यामुळे ते रक्त इतर ठिकाणी देण्यात येत नाही, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. पवार यांनी सांगितले. 

आरटीआयद्वारे मिळालेली माहिती 
देशभरात मागील पाच वर्षांत 28 लाख रक्त पिशव्या आणि 60 लाख रक्त घटक वाया गेले. तर, 2016 आणि 2017 (फेब्रुवारी) मध्ये 1,44,158.75 लिटर रक्त आणि रक्त घटक वाया गेले. 

नॅशनल हेल्थ पोर्टल या संकेतस्थळावर देशभरातील रक्त पेढ्यांमधील रक्ताची उपलब्धता ऑनलाइन पाहता येऊ शकते. 

काय करता येईल? 
राजकीय हेतू आणि राजकीय दबावातून होणाऱ्या या कॅम्पची खरी गरज ही युद्धकाळात, किंवा एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी भासू शकते, जेव्हा लोकांना खरंच रक्ताची गरज असते. 

"स्टेट ब्लड ट्रान्सफ्युजन काउंसील'च्या आकडेवारीनुसार 
जानेवारी ते डिसेंबर 2016मध्ये 
एकूण रक्तदान शिबिरे - 26,313 
रक्त पिशव्या - 16,17,805 
स्वेच्छेने रक्तदान - 15,70,181 
दूषित रक्त - 29,504 

राज्य - 
एकूण रक्तपेढ्या - 70 
वर्षाला लागणारा रक्तपुरवठा - 14 ते 15 लाख युनिट 
मुंबई - 
एकूण रक्तपेढ्या - 61 
सरकारी - 20 
खासगी - 40