नागपुर : शासकीय नोकऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या महाभरतीमध्ये सोळा टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्यात येतील. न्यायालयाचा आरक्षणासंदर्भात  निर्णय आल्यानंतर या जागा अनुशेष म्हणून भरण्यात येतील अशी महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत केली.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणावरुन गोंधळ सुरु असताना मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणची दिशा स्पष्ट केली. बीड जिल्ह्यात परळी येथे आरक्षणासाठी मराठा समाजाने पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे विनायक मेटे आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. तसेच या महाभरतीमध्ये मराठा समाजासाठी जागा आरक्षित ठेवण्याची मागणी केली, याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की दोन वर्षांत एकूण 72 हजार जागांसाठी ही भरती असून पहिल्या 36 हजार जागा भरण्यात येतील. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मराठा समाजाच्या 16 टक्केच्या प्रमाणात बॅकलॉग म्हणून अणखी भरती करण्यात येईल. दुसऱ्या वर्षी याच फॉर्म्युल्यानुसार आरक्षण देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

त्याचप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार भक्कमपणे न्यायालयात आपली बाजू मांडत आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसीशिवाय हे आरक्षण देता येणार नाही  यासाठी नेमण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल  लवकरात लवकर न्यायालयात सादर करण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाचा विषय हा आता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाही तो न्यायप्रविष्ट आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.