आतापर्यंत 47 आमदारांवर कारवाई; यांचाही समावेश
मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनादरम्यान गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना निलंबित करण्याची बुधवारची तिसरी घटना आहे. याआधी 2001, 2011 मध्येही अशाचप्रकारे विरोधी पक्षांतील आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यावेळच्या कारवाईत विरोधी पक्षांत भाजपचे आमदार असलेले विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही निलंबित आमदारांमध्ये समावेश होता. आतापर्यंतच्या या तिन्ही घटनांमध्ये एकूण 47 आमदारांवर ही कारवाई झाली.

कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात 2001 मध्ये तत्कालीन आरोग्य राज्यमंत्री कॉंग्रेसचे एकनाथ गायकवाड यांच्यावर विरोधकांनी गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता. त्या वेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जयंत पाटील अर्थमंत्री होते. पायावरील शस्त्रक्रियेमुळे ते व्हीलचेअरवरून विधिमंडळात अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी आले होते. जयंत पाटील अर्थसंकल्प मांडत असताना विरोधकांनी एकनाथ गायकवाड यांच्यावरील कथित आरोपांवरून विधानसभेत गोंधळ घातला होता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी नऊ सदस्यांना निलंबित केले होते. यात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज पुरोहित, गिरीश बापट, अरुण अडसर, साहेबराव धोडे, अतुल शहा, हेमेंद्र मेहता, विनय नातू, गिरीश महाजन आदींचा समावेश होता. 27 मार्च 2001 रोजी ही कारवाई झाली.

आघाडी सरकारच्याच काळात 2011 मधील अर्थसंकल्पी अधिवेशनात अशीच कारवाई झाली होती. विरोधी आमदारांची संजय गांधी निराधार समितीच्या अध्यक्षपदी संबंधित आमदारांची नियुक्त करावी, अशी मागणी होती. या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे बैठकही झाली होती. मात्र, मागणी मान्य न झाल्याने विरोधकांनी अजित पवार अर्थसंकल्प मांडत असताना जोरदार गोंधळ घातला होता. त्यामुळे अध्यक्षांनी नऊ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. यात विनोद घोसाळकर, हरीश पिंपळे, विजय शिवतारे, विजयकुमार देशमुख, गिरीश महाजन, एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, सरदार तारासिंह आणि रविंद वायकर यांचा समावेश होता. 24 मार्च 2011 रोजी ही कारवाई झाली. अशाप्रकारे आघाडी सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या म्हणजेच भाजप, शिवसेनेच्या आमदारांवर निलंबनाची दोनदा कारवाई झाली होती.

आधीच्या कारवाईचा वचपा
दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात शनिवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे अर्थसंकल्प सादर करताना विरोधी पक्षांच्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला होता. त्यामुळे तत्कालीन विरोधी आणि सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपने एकाअर्थाने आधीच्या कारवाईचा वचपा या कारवाईतून काढल्याची चर्चा विधानभवन परिसरात सुरू होती.