मुंबई - राज्यातील सत्तेच्या सारीपाटाची सुनावणी उद्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे. हे प्रकरण घटनात्मकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण व्यक्त करत रमणा यांनी तीन सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना केली. आमदार पात्र अपात्रतेपासून पक्ष नेतृत्व आणि विधिमंडळाचे नेतृत्व यांच्या अधिकारांवर देखील या सुनावणीच्या निमित्ताने सखोल वादप्रतिवाद होणार असून या निर्णयाचे देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

(Eknath shinde uddhav Thackeray supreme court hearing cji shiv sena)

शिवसेना पक्षात झालेल्या बंडखोरीमुळे शिवसेनेच्या आमदारांची पात्र अपात्रता, पक्षातरबंदी, विधिमंडळाचे गटनेता - प्रतोद कोण, येथपासून निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे याबाबत सुनावणी घेण्यास मनाई करण्याच्या याचिकेपर्यंतच्या सुमारे नऊ याचिकांवर उद्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे.

न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणत्याही निर्णय घेऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैच्या निकालात दिले होते. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देखील शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना पक्ष आणि चिन्ह याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्याला देखील तात्पुरती स्थगिती न्यायालयाने दिली होती, त्याविरोधात एकनाथ शिंदे गटाने ‘खरी शिवसेना कोणाची हे ठरविण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्या आणि आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती मागणारी याचिका फेटाळून लावा,’ अशी विनंती प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे, त्याबाबतचे महत्त्वाचे निर्देश उद्या न्यायालयाकडून मिसळण्याचा शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मागील महिनाभराच्या काळात या प्रकरणामध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची टांगती तलवार डोक्यावर असल्याने अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तारला झालेला नाही. जुलै महिन्यात होणारे पावसाळी अधिवेशनही मंत्रीच नसल्याने ॲागस्ट महिना उजाडला तरीही शिंदे आणि फडणवीस सरकारला घेता आलेले नसल्याने त्याचाही दबाव सरकारवर वाढतो आहे.

शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून करण्यात आली होती. सुरुवातीला १६ आमदार आणि त्यानंतर पक्षाचा ‘व्हीप’ न पाळल्यामुळे सर्व ३९ आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना पक्षप्रतोद सुनील प्रभू आणि शिवसेना गटनेते अजय चौधरी यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे करण्यात आली. याविषयी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे बंडखोरांकडूनही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

तीन सदस्यीय खंडपीठ

तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्यासह न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असणार आहे.

या याचिकांवर होणार सुनावणी

• विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. या कारवाईविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व १४ बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात जोपर्यंत झिरवळ यांच्या विरोधातील तक्रारीचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आमदारांवरील कारवाई रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती.

• राज्यपालांनी महाविकासआघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले होते. २९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. यावरही सुनावणी होणार आहे.

• विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. यावेळी प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बंडखोर आमदारांकडून बजावण्यात आलेल्या ‘व्हीप’ला आव्हान दिले. ‘व्हीप’ पाळणाऱ्या आमदारांवर कारवाईची मागणी अध्यक्ष तसेच सर्वोच्च

  न्यायालयाकडे केली.

• राज्यपालांकडून एकनाथ शिंदेंना सत्तास्थापनेसाठी बहुमत चाचणी घेण्याच्या निर्णयाला शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यात देसाई यांनी ३ जुलै ते ४ जुलै दरम्यान विधिमंडळात झालेल्या सभापतींची निवड व बहुमत चाचणी हे सर्व बेकायदा ठरवण्याची मागणी केली आहे.

• शिंदे यांना शिवसेनेच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांच्या प्रतोदपदी निवडला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान

• शिवसेनेने लोकसभेच्या प्रतोदपदी खा. वना गवळी यांची निवड रद्द करून, त्यांच्याऐवजी राजन विचारे यांची नियुक्ती करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र दिल्यानंतरही त्याची दखल लोकसभा सचिवालयाने घेतली नाही त्याला आव्हान

• शिवसेनेचे आमदार पात्र, अपात्रता आणि पक्षाचे अधिकार याबाबत प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आयोगाला सुनावणी करण्यास मनाई करण्यासाठी शिवसेनेची याचिका

• एकनाथ शिंदे गटाने ‘खरी शिवसेना कोणाची हे ठरविण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्या आणि आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती मागणारी याचिका फेटाळून लावा अशी विनंती करणारी याचिका.