मुंबई : आदिवासींच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांच्या वस्तू खरेदी करूनही लाभार्थ्यांना त्यांचे वाटप न केल्याने या वस्तू वर्षानुवर्षे गोदामांत गंजलेल्या अवस्थेत पडून आहेत. चंद्रपूरजवळील बोर्डा येथील आश्रमशाळेतील गोदामात शिलाई यंत्रे, सायकल, धान शिवणी यंत्रे आणि दूध वाटपासाठीच्या मोटारसायकलसारख्या असंख्य वस्तू 2012 पासून, म्हणजे गेली सहा वर्षे पडून आहेत. 

आदिवासींना रोजगार नाही, आदिवासी बालकांचे कुपोषणाने मृत्यू होत असताना त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे वैयक्‍तिक लाभाच्या अनेक प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. काही वेळा इतर विभागांमार्फतही आदिवासींसाठी विशेष योजना राबविल्या जातात; पण या योजनांसाठी खरेदी केलेल्या वस्तू लाभार्थ्यांपर्यंत खरोखरच पोचताहेत की नाही, याची खात्री करण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्य सरकारकडे नसल्याची गंभीर बाब पुढे आले आहे.

विधिमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने बोर्डा येथील आश्रमशाळेतील गोदामाच्या केलेल्या पाहणीत 2012 पासून आदिवासींना वाटप करण्यासाठी खरेदी करून ठेवलेल्या वस्तू पडून असल्याचे उघडकीस आले आहे. या वस्तूंमध्ये 80 शिलाई यंत्रे, 114 सायकली, 40 धान शिवणी यंत्रे, दूधवाटपासाठी 22 मोटारसायकली, कीटकनाशक फवारणी यंत्रे, क्रीडा साहित्यासारख्या असंख्य वस्तू गेली सहा वर्षे पडून असल्याचे उघड झाले आहे. 

विशेष म्हणजे ज्या भागात ज्या वस्तूंची आवश्‍यकताच नाही, अशा वस्तूही आदिवासी विभागाच्या नाशिक आयुक्‍तालयाकडून खरेदी करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. उदा. चंद्रपूरसाठी धान कापणीची आठ मशीन खरेदी करण्यात आली. एका मशिनची किंमत आठ लाख रुपये होती. मात्र, येथील मूल आणि सावली हे दोन तहसील सोडले तर आजूबाजूच्या राजूरा, जिवती, कोरपना येथे कुठेच धान नसल्याने हे मशीन घेण्यासाठी 15 टक्‍के रक्‍कम भरून घेण्यासाठी कुठलेच महिला बचत गट पुढे न आल्याने जवळपास 50 लाखांची ही धान यंत्रे वापराविना पडून आहेत. 

या समितीचे सदस्य असलेले आमदार डॉ. संतोष टारफे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले, ""आदिवासींसाठी खरेदी केलेल्या या वस्तूंचे आता अक्षरशः भंगार झाले आहे. त्याचा उपयोग होणार नाही; पण या वस्तू कोणत्या योजनेखाली खरेदी झाल्या आणि खरेदी करण्यापूर्वी लाभार्थी निश्‍चित झाले होते का, याबाबचे उत्तर आदिवासी विभागाकडून मिळायला हवे. लाभार्थ्यांपर्यंत वस्तू पोचवण्याची जबाबदारी कोणाची होती, त्यांच्यावर कारवाई करावी.''

राज्यातील इतर गोदामांमध्येही लाभार्थ्यांसाठी खरेदी करून ठेवलेल्या वस्तू पडून असण्याची शक्‍यता असून, या गोदामांचीदेखील पाहणी स्वतंत्रपणे करण्याची मागणी त्यांनी केली. 

अधिकाऱ्यांना माहितीच नाही 

आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, या वस्तूंच्या खरेदीविषयी मंत्रालयात आदिवासी विभागाकडे काहीही माहिती नाही. "स्थानिक प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून वस्तू खरेदी करण्यात आल्या असतील; पण त्यांचे वाटप झाले की नाही, याची चौकशी करावी लागेल,' असे मोघम उत्तर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिले.