औरंगाबाद - कोल्हापूर, सांगलीतील पुरात अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले. या पूरग्रस्तांना बळ देण्यासाठी साईबाबा संस्थानतर्फे (शिर्डी) निधी देण्यात यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आलेला दिवाणी अर्ज मंजूर करण्यात आला. प्रकरणात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दहा कोटींची मदत देण्यास खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी मान्यता दिली. 

खंडपीठातील ऍड. नितीन भवर यांच्यातर्फे दाखल अर्जाद्वारे मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दहा कोटी रुपये देण्याची विनंती करण्यात आली होती. सोबत 25 तज्ज्ञ डॉक्‍टरांचे पथक आणि दहा लाख रुपयांची औषधी, एक रुग्णवाहिका आदी मदत देण्यास तयार असून, यासाठी खंडपीठाने परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. संस्थानच्या वतीने ऍड. नितीन भवर, ऍड. वसंत शेळके यांनी काम पाहिले, शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर, मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. उमाकांत आवटे, ऍड. आदित्य काळे आदींनी काम पाहिले. 
 
दगावलेल्या जनावरांच्या विल्हेवाटीसाठी एक कोटी 
खंडपीठाने सांगली आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी महापुरात दगावलेल्या जनावरांची विल्हेवाट लावण्यासाठी (अंत्यसंस्कार) द्यावेत, असे सूचित केले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग केवळ प्राण्यांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी करावा, असेही स्पष्ट बजावण्यात आले आहे. मदतीचा अहवाल दहा आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.