सोलापूर ः राज्यात एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लागू करण्यात आली. ही योजना लागू होऊन जवळपास 15 वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आहे. मात्र, अद्यापही याबाबतच्या रकमांचे भिजत घोंगडे कायम आहे. या 15 वर्षाच्या कालावधीत गुरुजींचे किती पैसे कपात झाले याचा हिशोबच त्यांना मिळालेला नाही. राज्याच्या शिक्षण विभागाला तब्बल 15 वर्षानंतर जाग आली आहे. त्यांनी तीन सप्टेंबरला पत्र काढून शिक्षकांच्या कपतीची रक्कम किती झाली, याबाबतचा अहवाल मागितला आहे. त्यामुळे आता आपल्या पैशाचा हिशोब मिळणार अशी भावना शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी यापूर्वी जुनी पेन्शन योजना कार्यरत होती. मात्र, तत्कालीन सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करुन सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी "डीसीपीएस' योजना कार्यान्वीत केली. ती योजना नेमकी काय आहे, याबाबत स्पष्टपणे माहिती कर्मचाऱ्यांना देण्यात सरकार अपयशी ठरले. दरम्यानच्या काळात आम्हाला जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे, यासाठी 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांनी व इतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत लढा उभारण्यास सुरवात केली. मात्र, त्या लढ्याला अद्यापही यश आलेले नाही. त्यातच आता "डीसीपीएस' योजना बंद करुन त्या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) समाविष्ट करुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेचे "एक ना धड भाराबर चिंध्या' अशी परिस्थिती झाली आहे. आपल्या हक्काचे किती पैसे कापले गेले याची काहीच माहिती शिक्षकांना देण्यात आली नाही. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या कपातीला विरोध करण्यात आला. सरकारकडूनच हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्याचा फटका राज्यातील जवळपास दोन लाख शिक्षकांना बसला आहे. त्यामध्ये समाधानाची बाब अशी की शिक्षण विभागाने पत्र काढून याबाबतचा अहवाल मागितला आहे. येत्या 20 तारखेपर्यंत तो अहवाल सरकारला मिळणे अपेक्षित आहे. तो अहवाल वेळेत मिळतो का? यावरही या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे. जोपर्यंत हिशोब दिला जात नाही तोपर्यंत "एनपीएस'मध्ये समावेश करु दिला जाणार नाही, अशी भूमिका राज्यातील अनेक शिक्षक संघटनांनी घेतली आहे.