मुंबई - केंद्र व राज्य सरकारकडून लॉकडाऊनचा कालावधी ३ मेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या कालावधीत राज्यातील इमारत व इतर बांधकामे बंद झालेली आहेत. त्यामुळे कामगारांना रोजगार मिळत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी या बांधकाम कामगारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणींमध्ये त्यांना आर्थिक साह्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगारमंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार दोन हजार रुपये एवढे आर्थिक साह्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी बांधकाम कामगाराची सक्रिय नोंद असणे आवश्‍यक आहे. ही रक्कम कामगाराच्या बॅंक खात्यात डीबीटी (थेट मदत हस्तांतरण) पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इमारत व इतर बांधकामे कामगारांना बांधकामाची परवानगी देताना विकासकाकडून उपकर वसूल करून मंडळाकडे जमा करण्यात येतो. मंडळाकडे जमा उपकर निधीमधून नोंदीत बांधकाम कामगारांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतात.

त्यानुसार कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे उद्‌भवलेल्या स्थितीत नोंदीत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. याची राज्यातील १२ लाखांपेक्षा अधिक बांधकाम कामगारांना मदत होणार आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.