शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात निरर्थक याचिका दाखल केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नांदेडच्या एका रहिवाशाला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून, ही रक्कम डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

स्वतःला डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी म्हणणारे आणि बंजारा समाजाचे असलेले मोहन चव्हाण यांनी एका समारंभात त्यांना दिलेली पवित्र राख (विभूती) लावण्यास नकार दिल्याने त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांच्या एकल खंडपीठाने २९ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "कायद्याचे थोडेसे ज्ञान असलेली व्यक्तीदेखील प्रथमदर्शनी असे म्हणेल की, हे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करणे किंवा प्रसिद्ध आणि सेलिब्रिटी होण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा वापर करणे होय. बाकी काही नाही."

"अशा याचिकांमुळे समाजातील सन्माननीय सदस्यांची प्रतिमा खराब होते. बहुतेक वेळा अशा याचिका चुकीच्या हेतूने दाखल केल्या जातात. ठाकरे यांच्यावरील आरोप हे मुळातच कोणताही आधार नसलेले दिसतात," असे उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.

कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल दंड ठोठावणे योग्य असल्याचे सांगत खंडपीठाने चव्हाण यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. मात्र, खंडपीठाने दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला, जो चव्हाण यांनी ठाकरे यांना तीन आठवड्यांत द्यावा आणि ही रक्कम न भरल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला.

याचिकाकर्त्याने (चव्हाण) माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने डीडी खरेदी करावा, त्यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट द्यावी आणि त्यांच्या हातात किंवा त्यांनी निर्देशित केलेल्या व्यक्तीला द्यावी,' असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

चव्हाण यांनी त्यांच्या याचिकेत दावा केला आहे की त्यांचे 'महंत' (पुजारी) ठाकरे यांच्या निवासस्थानी एका समारंभासाठी गेले होते, त्या वेळी ठाकरे यांना प्रसाद म्हणून मिठाई तसेच पवित्र राख (विभूती) देण्यात आली होती.