सोलापूर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 24 एप्रिल पूर्वीची राज्यातील कोरोनाची स्थिती पाहून सर्व राज्य सरकार तथा विद्यापीठांना महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबत मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. मात्र, राज्यातील कोरोनाचा विळखा वाढल्याने अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना ग्रेड देण्याच्या पर्यायास आयोगाने मान्यता द्यावी, असे पत्र उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पाठविले आहे. मात्र, परीक्षेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार विद्यापीठांना दिला असून त्यासाठी त्यांना स्वायत्तता आहे, अशी माहिती 'युजीसी'चे उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

त्यामुळे मंत्र्यांनी पत्र पाठविले तरीही आयोगाकडून आता कोणताही निर्णय होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार आता राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या अडचणी पुन्हा एकदा जाणून घेऊन 31 मेपर्यंत परीक्षा होणार की रद्द केल्या जाणार याचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियुक्त केलेल्या डॉ. डॉ. आर.सी. कुहाड यांच्या समितीने 24 एप्रिलची राज्यातील कोरोना संसर्गाची स्थिती पाहून प्रथम व द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द केली. तर अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा 1 ते 31 जुलैपर्यंत घ्याव्यात, असा अहवाल सर्व विद्यापीठे व शासनाला दिला. मात्र, राज्यातील सद्यस्थिती बदलली असून बहुतांश विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेसंदर्भात संभ्रम असून मनात कोरोनाची भितीदेखील आहे. दरम्यान, आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील 13 विद्यापीठांनी त्यानुसार परीक्षांचे नियोजन केले, परंतू राज्यातील रुग्णसंख्या आता 50 हजारांच्या पुढे गेली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यांची मानसिकता लक्षात घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना ग्रेड देण्याच्या पर्यायास मान्यता द्यावी, असे पत्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी 17 मे रोजी पाठवले. त्यावर आयोगाकडून  3-4 दिवसांत निर्णय येईल, असेही त्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग ही संस्था कोणतेही एक राज्य अथवा जिल्ह्यापुरती काम करणारी संस्था नसून संपूर्ण देशपातळीवर काम करणारी शैक्षणिक संस्था आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्राला काहीच अर्थ नसून आयोगाने यापूर्वीच मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत, असे डॉ. पटवर्धन म्हणाले. तसेच कोरोना संसर्गाची स्थिती पाहून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायची की नाही, याचा निर्णय विद्यापीठ घेऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

परस्थितीत झाला मोठा बदल; निर्णय रखडला
राज्यातील 13 अकृषी विद्यापीठांतर्गत अंतिम वर्षातील परीक्षेसाठी सुमारे 10 लाख विद्यार्थी  बसणार आहेत. या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक परीक्षा सोशल डिस्टन्स ठेवून मेअखेर पूर्ण करावी, तर 1 ते 31 जुलैपर्यंत लेखी परीक्षा घ्यावी, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अहवालात नमूद केले होते. तसेच 1 सप्टेंबरपासून आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल आणि 1 ते 25 जुलैदरम्यान नवीन शैक्षणिक वर्षातील प्रथम सत्राची परीक्षा घ्यावी, असेही आयोगाने सुचविले आहे. 24 मे रोजी राज्यात अवघे सहा हजार 817 रुग्ण होते. त्यावेळची स्थिती बदलली असून राज्यातील रुग्णांची संख्या 50 हजारांहून अधिक झाली आहे. ही परिस्थिती विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित नसून परीक्षा घेणे अव्यवहार्य ठरेल. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना ग्रेड देण्याच्या पर्यायास मान्यता द्यावी, असे 17 मे रोजी पत्र पाठवले, मात्र काहीच निर्णय झाला नसल्याने विद्यापीठ प्रशासन विद्यार्थी व पालक संभ्रमात पडले आहेत. पुण्यात रुग्ण वाढत असतानाही जुलैमध्ये परीक्षा घेण्याचे वेळापत्रक पुणे विद्यापिठाने जाहीर केले आहे. मात्र, परीक्षा होईलच का यावर प्रशासन गप्पच असून उर्वरीत विद्यापीठांनी अंतिम वर्षातील मुलांची अद्याप प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरु केलेली नाही. गडचिरोलीतील गोंडवाना व मुंबई विद्यापीठाने पावसाचे कारण यापूर्वीच सांगितले आहे. त्यामुळे आता मेअखेर परीक्षेचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

....तर सर्वच विद्यापीठ घेणार नाहीत परिक्षा
कोणत्याही करणास्तव राज्यातील एका विद्यापीठाची परीक्षा रद्द झाल्यास सर्वच विद्यापीठ घेणार नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची मानसिकता ढासळू शकते, असा अहवाल राज्यपाल नियुक्त समितीने सरकारला यापूर्वीच दिला आहे. तर संबधित राज्य सरकार व विद्यापीठ कोरोनाची स्थिती पाहून निर्णय घेण्याची मुभा 'युजीसी'ने दिली आहे. प्रत्येक विद्यापीठ त्यांच्या जिल्ह्यातील स्थिती पाहून परीक्षेचा निर्णय घेईल, असेही समितीने स्पष्ट केले. मात्र, यावर निर्णय झाला नसून तत्काळ विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर होणे गरजेचे आहे.
- डॉ. देवानंद शिंदे, सदस्य, राज्यपाल नियुक्त समिती

परीक्षा रद्द झाल्यास अशी असेल गुणदान पध्दत
प्रथम व द्वितीय वर्षातील सुमारे 40 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्द करण्यात आले आहे त्यांना आता 50% गुण अंतर्गत मूल्यमापनावर आधारित तर पन्नास टक्के गुण मागील सत्राच्या सरासरीवरून दिले जाणार आहेत. मात्र, अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना ग्रेड देण्यास मान्यता मिळावी, असे पत्र उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी 'युजीसी'ला पाठवले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना त्याच्यामुळे द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच गुणांची जुळवाजुळव करून ग्रेड दिले जातील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. तर दुसरीकडे ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेड मान्य नसेल, त्यांनी महाविद्यालयांच्या माध्यमातून विद्यापीठाकडे अपग्रेडेशनसाठी अर्ज करावा आणि आगामी सत्रात ते परीक्षा देऊ शकतील. या परीक्षेत पडलेल्या गुणांनुसार त्यांच्या गुणपत्रकावरील ग्रेड कमी करुन नियमित गुणपत्रक देण्याचा निर्णय विचारधीन, असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.