मुंबई - दुर्बल, वंचित, मागास घटकांना केवळ शंभर रुपयांत म्हणजे मोफत घरगुती गॅसजोडणी देणाऱ्या "उज्वला योजने'च्या प्रचाराचे टार्गेट केंद्र सरकारने या योजनेत गॅस कनेक्‍शन पुरवणाऱ्या सरकारी कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या योजनेचा प्रचार खेड्यापाड्यांपर्यंत पोचला पाहिजे यासाठी पत्रकार परिषदेचे टार्गेट अधिकाऱ्यांना दिले असून, त्यानुसार संबंधित कंपन्यांचे अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकार परिषदा घेत असल्याचे समोर आले आहे. 

बीपीसीएल, एचपीसीएल, आयओसीएल या सरकारच्या मालकीच्या गॅस वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना मार्च 2019 पर्यंत देशात 5 कोटी गॅसजोडणी देण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते. मात्र हे लक्ष्य डिसेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण झाल्याचे या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे. यानंतर कंपनीकडून विभागीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांना प्रचाराबाबत सूचना देण्यात आल्या. उज्वला गॅस योजनेचा प्रचार आणि प्रसार खेड्यापाड्यापर्यंत, दुर्गम भागापर्यंत पोचावा यासाठी कंपन्यांच्या वितरण विभागातील अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदाचे आयोजन करून ही योजना प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरील नोडल अधिकारी पत्रकार परिषदा आयोजित करण्यात मग्न झाले होते. मात्र हा अनुभव अधिकाऱ्यांना नवीन होता. कारण यापूर्वी कोणत्याही कंपनीने अशा प्रकारच्या पत्रकार परिषदा घेण्याचे फर्मान कधी काढल्याचे आठवत नाही, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. 

राज्यात 25 लाख जोडण्या 
पत्रकार परिषद घेण्याचे कारण म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणूक. निवडणुकीला सामोरे जाताना ग्रामीण भाग, निमशहरी भाग, तसेच शहरातील आर्थिक, दुर्बल, मागास घटक यांच्यापर्यंत पोचणारी उज्वला ही योजना अत्यंत लाभदायी ठरणार असल्याचा कयास केंद्र सरकारला असल्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून अशा प्रकारचे आदेश आले असावेत, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यात 25 लाख जोडण्याचे टार्गेट पार केल्याचे सांगण्यात आले.