इंदिरा गांधींचा काळ असो की नरेंद्र मोदी यांचा, दरवेळी राज्यपाल हे सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या आदेशानुसार काम करतात. ही फार चुकीची गोष्ट आहे. ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर असते, त्या पक्षाशी संबंधित राज्यपाल नियुक्त करू नये, असे अपेक्षित असते. परंतु, तसे घडत नाही. त्यामुळे हे पद राजकीय झाले की काय असे वाटावे, अशी स्थिती आहे. आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना मंदिरासंबंधी पत्र लिहिणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उत्तर देणे, या दोन्ही गोष्टी राज्य घटनेच्या मर्यादा सोडून आहेत. राज्यपालही घटनेला धरून वागत नाहीत. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सांगतील तसेच वागायचे आहे. मात्र, जिथे विवेकबुद्धी वापरायची आहे वा सरकार योग्य काम करत नसेल, तर त्यावेळी लोककल्याणासाठी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे, मुख्यमंत्री म्हणून कुणाला बोलवायचे हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. एकदा मुख्यमंत्री निवडला गेला की अन्य गोष्टी मुख्यमंत्र्यांनीच बघायच्या आहेत. त्याला राज्यपालांनी ‘हो’ म्हणायचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात राज्यपालांनी `सेक्‍युलर` शब्दाचा उल्लेख करत विचारणा केली आहे. मुळात आपली राज्यघटनाच `सेक्‍युलर` आहे. धर्मनिरपेक्ष हा घटनेचा आत्मा आहे. तुम्ही घरात कोणत्या देवाची पूजा करता, त्याला महत्त्व नाही. पण घटनात्मक पदावर कुणी बसले, तर त्याला घटनेप्रमाणेच काम करावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच एकदा म्हटले होते, की यापुढे भारताचा धर्मग्रंथ गीता, बायबल, कुराण नाही, तर राज्यघटना हाच भारताचा धर्मग्रंथ आहे, त्या प्रमाणे आपण चालायला पाहिजे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोरोना रोखण्यासाठी मंदिरे, मशिदी उघडणे योग्य नाही, असे जर मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर घटनेला धरूनच आहे. आताचे राज्यपाल पक्षपाती भूमिका घेत आहेत, ते भाजपच्या सांगण्यानुसार वागत आहेत, असे लोकांना वाटायला लागले आहे. घटनेप्रमाणे वागेन, अशी शपथ राज्यपालांनी घेतलेली आहे. परंतु ते घटनेनुसार वागत नाहीयेत, असे मला वाटते.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा