मुंबई - विनाअनुदानित शाळांना सरकारकडून अनुदान मिळत नाही, मग या शाळांतील शिक्षकांना निवडणूक आयोग कामाला कसे बोलावते, असा सवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारला. शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी बोलावण्याची नोटीस पाठवण्यापूर्वी सारासार विचार केला होता का, असा सवालही न्यायालयाने विचारला. 

विनाअनुदानित शाळा संघटनांच्या वतीने ऍड्‌. स्वराज जाधव यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळणाऱ्या शाळांच्याच शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार निवडणूक आयोग कामावर बोलवू शकते, मग विनाअनुदानित शाळांना कसे बोलवले जाते? अशा शाळांची केवळ नोंदणी सरकारकडे केलेली असते; मात्र त्यांना अनुदान मिळत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. तसेच निवडणुकीच्या कामाला बोलवण्याचा अधिकार मुख्य निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक आयुक्तांना असतो; मात्र संबंधित प्रकरणात तलाठी, जिल्हाधिकारी अशा सर्वच यंत्रणांकडून सांगण्यात आले आहे, असाही मुद्दा खंडपीठाने उपस्थित केला. याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत. 

याचिकादार संघटनेला अशा प्रकारे याचिका करता येणार नाही, कारण आयोगाने शिक्षकांना व्यक्तिगत नोटीस बजावली आहे, असा दावा आयोगाकडून करण्यात आला. यावरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक शिक्षक व्यक्तिशः याचिका करू लागला, तर सुनावणीसाठी महिन्याचा अवधी लागेल, मग आम्ही तेव्हाच सुनावणी घेऊ, असे खंडपीठाने सुनावले. आयोग शिक्षकांना नोटीस न बजावता शैक्षणिक संस्थेला कामाबाबत नोटीस बजावू शकतात, असे याचिकादाराच्या वतीने सांगण्यात आले. याबाबत आता पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे. मुंबई विद्यापीठ शिक्षकांच्या संबंधित प्रकरणात, शिक्षकांना कामाच्या किंवा परीक्षांच्या कालावधीत बोलावणार नसल्याची हमी आयोगाने दिली आहे.