मुंबई - राज्याची अर्थव्यवस्था टंचाईच्या गर्तेत हेलकावे खात असताना तब्बल 80 हजार लहान कंत्राटदारांसह लाखो मजुरांना बेरोजगारीच्या धास्तीने ग्रासले आहे. मागील चार वर्षांपासून रस्ते व इमारत दुरुस्तीच्या केलेल्या कामांची सुमारे चार हजार कोटींहून अधिक रुपयांची बिले मिळाली नसल्याने कंत्राटदार हतबल झाल्याचे चित्र आहे.

राज्यातील 26 जिल्ह्यांतील कंत्राटदारांची नुकतीच लोणावळा येथे बैठक झाली. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्‍त करत, आता सरकारने कंत्राटदारांच्या आत्महत्या पाहण्याची वेळ आणून ठेवल्याचा संताप व्यक्‍त केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सध्या रस्ते व इमारत दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी राज्याच्या बाहेरील कंत्राटदारांना परवानगी देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कंत्राटदार कमालीचे हादरले आहेत. दीड कोटीपर्यंतची कामे करणारे तब्बल 80 हजारहून अधिक नोंदणीकृत कंत्राटदार राज्यात आहेत. त्यांच्याकडे स्वत:ची यंत्रसामग्री आहे. त्यातच बेरोजगारांना कर्जाच्या माध्यमातून सरकारने "जेसीपी' विकत घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी योजना सुरू केली आहे. पण, परराज्यांतील कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली तर महाराष्ट्रातले कंत्राटदार बेरोजगार होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

इतर राज्यांतील यंत्रांना काम मिळणार असेल, तर कोट्यवधीचे कर्ज घेऊन खरेदी केलेली राज्यातील यंत्रे बिनकामी होणार असल्याचे मानले जाते. सध्या, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नेहमीच्या निर्णय बदलाने हवालदिल कंत्राटदार या नव्या निर्णयाचे बळी जाणार असल्याचा दावा कंत्राटदारांनी केला आहे. सरकारला काय निर्णय घ्यायचा हा अधिकार असला, तरी चार वर्षांपासून केलेल्या कामांची बिले सरकार देणार नसेल, तर हा अन्याय असल्याची भावना कंत्राटदारांमध्ये आहे.

पुन्हा सरकारी कामांवर बहिष्कार?
दरम्यान, 19 एप्रिलला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी यांच्याकडे यावर बैठक बोलावली असून, यामध्ये समाधानकारक तोडगा निघाला नाही तर पुन्हा एकदा सरकारी कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रसंग ओढू शकतो, असा इशारा महाराष्ट्र कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिला आहे.

कंत्राटदारांची अवस्था...
. चार हजार कोटींची बिले थकीत
. परराज्यांतील कंत्राटदारांना पायघड्या
. 80 हजार लहान ठेकेदार हतबल
. रस्ते व इमारत दुरुस्तीची कामे ठप्प
. लाखो मजुरांना रोजगार नाही