मुंबई - देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण ६.१ टक्‍क्‍यांवर गेले असून, गेल्या ४५ वर्षांतील बेरोजगारीचा उच्चांक असल्याची धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या (एनएसएसओ) अहवालातून समोर आली आहे. 

सरकार आणि सांख्यिकी विभागाच्या वादामुळे महिनाभरापासून रखडलेला हा गोपनीय अहवाल गुरुवारी एका वृत्तपत्राने उघड केला. अर्थसंकल्पी अधिवेशनच्या तोंडावर हा अहवाल उघड झाल्याने विरोधक आणि नेटिझन्सनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला सोशल मीडियावरून लक्ष्य केले. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर बेरोजगारीचा मुद्दा सत्ताधारी भाजपसाठी अडचणीचा ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी दर वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसत आहे. ‘एनएसएसओ’च्या नियतकालीत श्रमशक्ती विषयक अहवालानुसार २०१७-१८ या वर्षात बेरोजगारीचे प्रमाण ६.१ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. गेल्या ४५ वर्षांतील हे सर्वाधिक आहे. जुलै २०१७-जून २०१८ या कालावधीत रोजगाराचा आढावा घेण्यात आला. त्यावर आधारित हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे नोटाबंदीनंतर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण आणि नियतकालीत श्रमशक्तीविषयक अहवाल सरकारने जाहीर केला नव्हता. आजच्या अहवालात बेरोजगारीची वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर विरोधकांनी सोशल मीडियावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. याशिवाय नेटिझन्सनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाब विचारले आहेत. 

शहरी भागात बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक ७.८ टक्के असून, यामध्ये १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील युवकांचे प्रमाण तब्बल १८.७ टक्के आहे. २७.२ टक्के शहरी महिला बेरोजगार असल्याची नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात ५.३ टक्के युवक-युवती बेरोजगार आहेत. 

दोन सदस्यांचे राजीनामे 
सरकारने महिनाभरापासून अहवाल रोखून धरल्याने नाराज झालेल्या सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांनी बुधवारी राजीनामे दिले. ज्यात प्रभारी आयुक्‍त पी. सी. मोहनन आणि सदस्या जे. मीनाक्षी यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यामुळे हा अहवाल का रोखून धरला, यावरून सरकारची कोंडी होण्याची शक्‍यता आहे. 

रोजगार निर्मितीविना विकास 
आशियातील वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने भारताच्या प्रगतीवर नुकतेच समाधान व्यक्‍त केले होते. अर्थव्यवस्थेची सात टक्‍क्‍यांनी वाढ होत असली, तरी रोजगार निर्मितीमध्ये मात्र सपशेल निराशा झाली आहे. विकासदराचा आलेख उंचावत असला, तरी रोजगारनिर्मिती नसल्याने ‘जॉबलेस ग्रोथ’चा फुगा असल्याचे बोलले जाते. नुकताच ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अहवालात गेल्या वर्षभरात एक कोटींहून अधिक नागरिकांनी रोजगार गमावल्याचा निष्कर्ष काढला होता.