पुणे- महाराष्ट्रात शिवसेनेची सत्ता आल्याने मराठी भाषेचा मुद्दा पुन्हा जोर धरु लागला आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेचा वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसं न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन हा विभाग आहे. त्यामुळे यामागे शिवसेना असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

भारतात TikTok पूर्णपणे बंद, कंपनीने युजर्सना पाठवले मेसेज
राज्य सरकारने यासंदर्भात एक पत्रक जारी केलं आहे. यात असं म्हणण्यात आलं आहे की, सर्व सरकारी कार्यालय, मंत्रालय, विभागीय कार्यालयात लिहिल्या जाणाऱ्या पत्रकांमध्ये आणि अन्य संचार माध्यमात केवळ मराठी भाषेचा वापर केला जावा. असं न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नाव कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्टमध्ये नोंदले जाईल किंवा त्यांची वेतनवाढ एक वर्षासाठी थांबवली जाईल, असा इशारा सरकारडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेचा वापर करणे आता अनिवार्य असणार आहे.

यापूर्वीही आदेश जारी करण्यात आले होते

मराठी भाषेचा वापर न करण्याबाबत काही ठोस कारण असेल, तरच यातून सूट दिली जाणार आहे. तसेच सरकारी योजनेच्या जाहीराती किंवा घोषणावाक्य हिंदी किंवा इंग्रजी असण्याबाबतही पत्रकात आक्षेप घेण्यात आला आहे. या संदर्भात पूर्वीही आदेश जारी करण्यात आले होते. मात्र, त्याचे पालन करण्यात आले नव्हते. मात्र आता याचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा सरकारने दिला आहे. कॅबिनेट बैठकीतही हा मुद्दा चर्चेला आला होता. यावेळी सरकारकडून अधिकाऱ्यांना आपल्या विभागात मराठी वापरण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. 

PM मोदींनी त्यांच्या भाषणात बल्गेरियाच्या पंतप्रधानांचा उल्लेख का केला?
माजी प्रमुख सचिन महेश जागडे यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. जर तुम्ही महाराष्ट्रात काम करत आहात, तर तुम्ही मराठीतच संपर्क साधायला हवा. याआधीच्या सरकारांनीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यामुळे काही फरक पडला नाही. सध्याचे सरकार याबाबतीत गंभीर असल्याचं दिसत आहे, असं जागडे म्हणाले आहेत.