राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या तयारीचा काल आढावा घेतला आहे. यावेळी परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्यास विद्यापीठ उशीर होत असल्याच्या कारणावरून राज्यपालांनी कुलगुरुंना इशारा दिला आहे. कोणत्याही परीक्षेचा निकाल लावण्यास उशीर झाल्यास थेट कुलगुरुंना जबाबदार धरलं जाईल, अशी तंबी राज्यपाल रमेश बैस यांनी राज्यातील सर्व कुलगुरुंना दिली आहे.

विद्यापीठांच्या विविध परीक्षांचे निकाल 30 दिवसांत आणि जास्तीत जास्त उशिरा 45 दिवसांच्या आत लावणे बंधनकारक असताना देखील अनेक विद्यापीठांनी निकाल लावण्यास जास्त उशिर लावला आहे, असे निरीक्षण यावेळी राज्यपालांनी नोंदवले आहे. विद्यापीठांच्या निकालासोबत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य निगडीत असल्यामुळे सर्व विद्यापीठांनी हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेणं आवश्यक असल्याचं राज्यपालांनी म्हटलं आहे.

कुलपती तथा राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील काही पारंपरिक, कृषि, आरोग्य विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची बैठक सोमवारी (दि. 15) राजभवनमध्ये पार पडली, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

आगामी 2023-24 शैक्षणिक सत्रापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात विद्यापीठांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विद्यापीठांशी निगडित सामायिक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. संबधित विषयावर राज्यातील उर्वरित विद्यापीठांची दुसरी बैठक नागपूरमध्ये घेणार असल्याचं राज्यपालांनी यावेळी सांगितलं आहे.

नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी अवघ्या एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. धोरणाच्या उत्तम अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्राने देशापुढे उदाहरण सादर करावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली.

तर विविध परीक्षांचे निकाल वेळेवर न लागल्यामुळे पुढचे शैक्षणिक वेळापत्रक चुकते, असंही राज्यपालांनी म्हंटलं आहे. त्यामुळे निकाल वेळेवर लावले पाहिजेत, तसेच गुणपत्रिकांचे वितरण वेळेवर झाले पाहिजे, असं राज्यपालांनी सांगितलं आहे.