धनगर आरक्षणावरून गुरुवारपासून ठप्प झालेल्या विधान परिषदेच्या कामकाजाची कोंडी आजही कायम राहिली. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेकडून काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांच्या माफीनाम्याची मागणी लावून धरल्याने शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. 

धनगर आरक्षणावरील प्रश्नांवर सरकारकडे उत्तर नाही, त्यामुळे या प्रश्नांवरील चर्चा टाळण्यासाठीच सत्ताधाऱ्यांकडून कामकाजात अडथळा आणला जात असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. 

शुक्रवारी सकाळी विशेष सत्रातही भाजपचे आमदार गिरीश व्यास यांनी कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभागृहाच्या विशेष बैठकीत अशाप्रकारे अडथळा आणता येत नसल्याची माहिती तालिका सभापती रामराव वडकुते यांनी दिल्याने विशेष बैठकीत अर्ध्या तासाची चर्चा घेण्यात आली.

दुपारी एक वाजता सभागृहाच्या नियमित बैठकीला सुरवात होताच, सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. पहिलाच प्रश्न धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा होता. मात्र, भाजप सदस्य माफीनाम्यावर अडून राहिल्याने सभागृहात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.

रेल्वेत महिला सुरक्षेला प्राधान्य द्या
मुंबईतील उपनगरी रेल्वेगाड्यांनी प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले. 

धावत्या लोकलमध्ये बाटली फेकून मारल्यामुळे एक महिला जखमी झाली होती, तसेच रेल्वेतील महिला प्रवाशांची सुरक्षितता या अनुषंगाने डॉ. गोऱ्हे यांनी आज महाराष्ट्र पोलिस, रेल्वे पोलिस, ‘आरपीएफ’चे अधिकारी, प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित केली होती. या वेळी रेल्वेच्या आतील व रेल्वेच्या बाहेरून महिलांना होणारा त्रास याबाबत सर्व यंत्रणांनी सजग राहून महिलांना सुरक्षित प्रवास करता येईल याबाबत खबरदारी घेण्यात यावी, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अमली पदार्थ विकणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा द्या - अजित पवार
अमली पदार्थांमुळे तरुण पिढी बरबाद होत आहे. महाविद्यालयाच्या जवळच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थ विकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी अमली पदार्थ विकणाऱ्यांना थेट फाशी देण्याचा कायदा करा, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी आज केली. 

या लक्षवेधीला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील म्हणाले, की अमली पदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करू. अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्याला आता दहा ऐवजी २० वर्षांची शिक्षा दिली जात आहे. हे खटले आता सत्र न्यायालयात चालविण्यात येत आहेत.