शेतकरी कर्जमाफीवरून भाजपची सत्त्वपरीक्षा
मुंबई - विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सहा मार्चपासून सुरू होत असताना भाजप सरकारची मात्र या अधिवेशनात कसोटी लागणार आहे.

मुंबई महापालिका सत्तास्थापनेत भाजपने शिवसेनेला लक्ष्य केल्यास अधिवेशनात शिवसेना आमदार कोणती भूमिका घेतात, याची उत्सुकता आहे. शिवसेनेने या अगोदरच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी केली आहे. या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी बाबतची भूमिका सरकारने घेतली नाही, तर अर्थसंकल्पानंतरचे अत्यंत महत्त्वाचे विनियोजन विधेयक रोखून शिवसेना सरकारला मोठे आव्हान देईल, अशी शक्‍यता आहे.

त्यामुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर शिवसेनेसोबतच कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आव्हान आहे.

भाजपसोबतच्या सत्तेत मन रमत नाही, अशी भावना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्‍त केली आहे. त्यातच भाजपने मुंबई महापालिकेत स्वत:चा महापौर करण्यासाठी ताकद पणाला लावली आहे. अशा स्थितीत आगामी अधिवेशनात अनेक विधेयकांसोबतच अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या विनियोजन विधेयकाच्या मंजुरीबाबत भीती असल्याची चर्चा सुरू आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प या अधिवेशनात मांडला जाणार असून, तो मंजूर करताना विरोधकांनी मतदान मागितल्यास सरकारची अडचण होऊ शकते. विधानसभेच्या पटलावर मतदान झाले आणि शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस असे सर्वच जण शेतकरी कर्जमाफीवरून एकत्र आले तर सरकारचा तांत्रिक पराभव होण्याची भीतीही भाजपला आहे. अशा स्थितीत अल्पमतातले सरकारही अडचणीत येण्याची शक्‍यता असल्याने भाजप व शिवसेनेतली कटुता कमी करण्यासाठीचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
शिवसेनेसोबत मुंबई महापालिकेत काय भूमिका घ्यायची, हा निर्णय फडणवीस घेणार आहेत. राज्य सरकारसमोरच्या अडचणींची त्यांना कल्पना आहे. त्यामुळे, मुंबईत भाजपने फार टोकाची भूमिका न घेता शिवसेनेला महापौरपदासाठी पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकार सोबतच 12 जिल्हा परिषदांमध्ये शिवसेना व भाजप युतीची सत्ता कायम राखणे शक्‍य असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

शिवसेना मात्र आता भाजपसोबत चर्चा करून अवमान करून घ्यायचा नाही, अशा मनःस्थितीत असल्याचे सूचित होत असून, भाजपच्या नेत्यांनाच यात शिष्टाईसाठी चर्चा सुरू करावी लागेल, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.