नागपूर : वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण (OBC Reservation) कायम ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय स्वागतार्ह आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. हा निर्णय न्यायालयाने दिल्याचे आम्हाला समाधान आहे. सात वर्षे ओबीसी पंतप्रधान (Prime Minister) असूनही ओबीसींना न्याय मिळत नसेल तर काय फायदा आहे, असे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार (vijay wadettiwar) म्हणाले.

घटनात्मक तरतूद असताना ते आजवर मिळाले नव्हते. हे लक्षात आणून देताना देशात ओबीसी पंतप्रधान सत्तेवर असताना करावा लागलेला संघर्ष अपेक्षाभंग करणारा असल्याचा टोलाही वडेट्टीवार यांनी लगावला. ओबीसी बांधवांनी आणखी एक लढाई जिंकल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. अनेक वर्षांपासून अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही लढाई लढलेली आहे. खरे पाहता केंद्र सरकारनेच हा निर्णय घेण्याची अपेक्षा होती, असेही वडेट्टीवार (vijay wadettiwar) म्हणाले.

राज्याच्या वाट्याला ज्या १५ टक्के जागा मिळतात त्या कोट्यातून २७ टक्के आरक्षण (OBC Reservation) दिले गेले आहे. सारासार विचार करता देशात ओबीसींच्या जेवढ्या जागा असतात त्यामध्ये २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना नव्हते आणि केंद्र सरकारची भूमिका याबाबत नेहमीच दुटप्पीपणाची राहिली आहे. केंद्राला हे आरक्षण द्यायचेच नव्हते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशभरात आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. यातील ओबीसी, व्हिजेएनटी अशा बहुजन समाजातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे, असेही विजय वडेट्टीवार (vijay wadettiwar) म्हणाले.

मोदींकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ओबीसी असल्यामुळे समाजाला त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु, त्यांनी या विषयात दाखवलेल्या अनास्थेमुळे ओबीसी समाजाचा भ्रमनिरास झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय खऱ्या अर्थाने ओबीसींना न्याय देणारा, हक्क देणारा आहे. ओबीसींना आज जे काही मिळाले, सर्वोच्च न्यायालयामुळेच (Supreme Court), असेही मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.