औरंगाबाद: मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका (review petition) दाखल केल्याची माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी रविवारी (ता.२०) येथे दिली. विनोद पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. न्यायालयाच्या न्यायदानात काही मुद्दे समोर आले आहेत. त्यात आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि मागास आयोग हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेसंदर्भात न्यायालयाने इंद्रा सहानी खटल्याचा संदर्भ देऊन न्यायदान केले आहे. इंद्रा सहानी खटल्यावेळी स्पष्टपणे सांगण्यात आले की होते, की हा निर्णय १६/४ साठी असेल. परंतु मराठा आरक्षण १५ /४ मध्ये आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी खटल्याचा संदर्भ कसा देता येईल, याचा न्यायालयाने पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. अधिकारी राज्याचा की केंद्राचा हाही मुद्दा समोर आला आहे. यासंदर्भात केंद्राची पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

मागास आयोगातील अर्ध्यापेक्षा अधिक मुद्दे न्यायालयाने स्वीकारले होते. मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० ते ३२ टक्के आहे, हे देखील न्यायालयाने स्वीकारले आहे. मराठा समाजाची प्रतिनिधित्व आकडेवारी काढताना न्यायालयाने राहिलेल्या ५० टक्क्यांमधून काढली आहे. पन्नास टक्के आरक्षित वर्ग हा राहिलेल्या ५० टक्क्यांशी तुलना करतो. त्यामुळे मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व शंभर टक्क्यांतून गणले गेले पाहिजेत. तसे न होता ते राहिलेल्या टक्केवारीतून गणले जात आहे. मराठा समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे. यासारखे ५४ वेगवेगळे मुद्दे पुनर्विलोकन याचिकेत मांडले आहेत. या मुद्द्यांचा विचार झाल्यास पन्नास टक्के मर्यादेचा प्रश्न संपुष्टात येईल, असा विश्वास वाटतो, असे पाटील यांनी सांगितले.

दरम्यान, पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे राज्य सरकारनेही जाहीर केले आहे. त्यांनी ती तत्काळ दाखल करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.