महाराष्ट्रात राज्यसभेनंतर विधान परिषदेचा निकाल समोर आला आहे. या निकालानंतर राज्यातील राजकीय वातावरणात भुंकप आला आहे. शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले असल्याने आता महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त होण्याच्या मार्गावर आहे, अशी चर्चा सुरु आहे. शिवसेनेचे ३५ नव्हे तर ४० आमदार आपल्यासोबत असल्याची प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त होणार असं एक खळबळजनक ट्वीट शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचे संकेत दिले आहेत का? अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार का? विधानसभा बरखास्त झाल्यामुळे राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होणार का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जर राष्ट्रपती लागवट लागू झाली तर काय होईल, अशा अनेक चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?

राज्यातील शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. कलम 356 नुसार, राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची शक्यता असते. कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.

महाराष्ट्रात तीनवेळा राष्ट्रपती राजवट

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये तर दुसऱ्यांदा 2014 ला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यावेळी महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते.

सध्या महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का ?

राष्ट्रपती राजवट लागणार का? राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यासाठी दोन गोष्टी घडायला हव्यात पहिली म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देणं, दुसरं भाजपने सरकार स्थापनेला नकार दिल्यानंतर राजवट लागू होऊ शकते. पक्षांतर बंदी कायद्या असला तरी त्यात गट स्थापन करून एकनाथ शिंदे आमदारकी रद्द होण्यापासून वाचू शकतात. त्यांच्याकडे ५५ पैकी ३७ आमदारांचे संख्याबळ सध्या तरी असल्याचं दिसतं आहे. त्यामुळे ३७ आमदार हे खरी शिवसेना मानले जातील आणि इतर आमदार गट समजले जातील असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

राष्ट्रपती राजवटीत कसा चालतो कारभार?

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकते. राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.