मुंबई - मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्राचं राजकारण विविध घटनांना ढवळून निघालं आहे. एकापाठोपाठ एक धक्के भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाने राज्यात सत्तांतर घडवलं. या सर्व घडामोडींमध्ये कळीचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे शिवसेनेचा गटनेता कोण आणि कोणाचा व्हीप अधिकृत. यावरून शिवसेना आमदारांचे भवितव्य ठरणार आहे. गटनेतेपदाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार यावरून पुढील गणितं ठरणार आहेत. पण व्हीप म्हणजे काय ? तो कसा काढला जातो ? त्याचे अधिकार कोणाला असतात हे आपण जाणून घेणार आहेत. (what is whip in politics)

व्हीप म्हणजे काय ?

व्हीप म्हणजे दुसरं तिसरं काहीही नसून पक्षादेश असतो. पक्ष सभागृहात एखादं विधेयक किंवा काही मुद्द्यांवर आपली भूमिका घेत असतो. त्यासंदर्भातील आदेश पक्षातील सदस्यांना दिले जातात. पक्षाने आदेश दिल्यानंतर तो सदस्यांना पाळावाच लागतो, त्याला व्हीप म्हणतात.

विधीमंडळात पक्षातील शिस्त कायम राहावी यासाठी व्हीपचा वापर होतो. अर्थात व्हीप काढणे राजकीय पक्षाचा अधिकारच असतो.

अनेक मुद्द्यावर पक्षातील सदस्यांमध्ये मतभेद असतात. सदस्यांची भूमिका कधी कधी वेगळी असते. मात्र पक्षाची भूमिका संबंधीत सदस्याने पाळणे आवश्यक असते. तसेच पक्षाच्या धोरणानुसार सदस्याला मतदान करावे लागते.

पक्षातील सदस्यांना व्हीपद्वारे पक्षाची भूमिका पाळण्याचे आदेश दिले जातात.

व्हीप काढण्याचे आदेश कोणाला ?

कोणताही राजकीय पक्ष विधीमंडळासाठी एक गटनेता निवडत असतो. त्या गटनेत्यालाच व्हीप काढण्याचा अधिकार असतो.

एखाद्या पक्षाने जुन्या गटनेत्याऐवजी नवीन गटनेता निवडल्यास पक्षादेश देण्याचे अधिकार नवीन गटनेत्याला मिळतात, असं घटनातज्ज्ञांचं मत आहे.

दरम्यान पक्षादेशाचा भंग केल्यास गटनेत्याला मोठ्या संख्येने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. तसं केल्यास सध्याच्या स्थितीत एकनाथ शिंदे गटाचं आणि सत्तास्थापनेचं भवितव्य अडचणीत येवू शकतं.

५२ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत पक्षांतरबंदीचा कायदा

१९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत पक्षांतरबंदीचा कायदा अस्तित्वात आला. एखाद्या विधिमंडळ अथवा संसद सदस्याने पक्ष सोडल्यास, व्हीपविरोधात मतदान केले, तर तो पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरतो.