सोलापूर : जिल्ह्यात जवळपास ४०० स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा असून, नावाजलेल्या इंग्रजी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क ४० ते ७० हजारांपर्यंत आहे. दरवर्षी शुल्क वाढते, पण त्याची माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत पोचत नाही. आता इंग्रजी शाळांमधील ‘आरटीई’ प्रवेश बंद होणार असल्याने यंदा अनेक शाळांकडून शुल्क वाढविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शाळा व पालकांच्या शुल्क नियमन समितीत वार्षिक शुल्क ठरवितानाच खबरदारी घ्यावी. शाळेचे नियम व अटी मान्य असतील तरच पालकांनी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश तेथे निश्चित करावा, अन्यथा कालांतराने शुल्कासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांना काहीच करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

सोलापूरसह मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये स्वंयअर्थसहाय्यित इंग्रजी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी अनुदानित शाळांच्या परिसरातच अशा शाळा उघडल्या जात असल्याने अनेक अनुदानित व जिल्हा परिषद, महापालिकांच्या शाळांना घरघर लागली आहे. दरवर्षी पटसंख्येअभावी हजारो शिक्षक अतिरिक्त होतात ही वस्तुस्थिती आहे. काही वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या अंदाजे ३२ शाळांना टाळे लागणार असून, सध्या दोनशे शाळांचा पट १ ते २० पर्यंतच आहे. शासकीय शाळांची गुणवत्ता व इंग्रजी शिक्षणाचा अभाव, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी पालकांचा कल आता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढला आहे. पालकांचा हा कल ओळखूनच इंग्रजी शाळांकडून दरवर्षी शैक्षणिक शुल्कात वाढ केली जात असल्याचे चित्र आहे.

पालक व शाळांमधील शुल्क नियमन समिती घेते शैक्षणिक शुल्काचा निर्णय

खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा असून, दरवर्षी किती शुल्क वाढवायचे हे ठरलेले आहे. शाळांमध्येही पालक आणि शाळेची स्वतंत्र शुल्क नियमन समिती असते. प्रवेश सुरू झाल्यावर समितीच्या पहिल्याच बैठकीत शुल्क निश्चित होते. त्याची माहिती पालक व शाळांनाच असते, आम्हाला त्यासंबंधीची माहिती नसते. त्यामुळे पालकांनी प्रवेशावेळी शुल्क परवडत असेल तरच त्याठिकाणी प्रवेश घ्यावा, अन्यथा शासकीय अनुदानित शाळांमध्येही ते मुलांचा प्रवेश घेऊ शकतात.

- तृप्ती अंधारे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

प्रवेशाचा अर्ज करताना खबरदारी घ्यावी

इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेताना शाळेच्या प्रवेश अर्जावरील नियम व अटी पालकांनी जाणून घ्याव्यात. त्या सर्व मान्य असतील किंवा तेवढे शुल्क देण्याची तयारी असेल तरच त्याठिकाणी मुलाचा प्रवेश निश्चित करावा, असे आवाहन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

अनुदानित शाळांमध्येही आता इंग्रजी माध्यम

राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांनाही काही वर्ग इंग्रजी माध्यमाचे सुरू करण्यास मान्यता देण्याचे धोरण शालेय शिक्षण विभागाकडून तयार केले जात आहे. जेणेकरून पालकांनाही परवडणाऱ्या शुल्कात विद्यार्थ्याला दर्जेदार व इंग्रजीचे शिक्षण देण्याची संधी उपलब्ध होईल. दुसरीकडे स्वंयअर्थसहाय्यित इंग्रजी शाळांची मक्तेदारी मोडीत निघेल आणि त्यांच्या शुल्क वाढीवर आपोआप नियंत्रण येईल, असाही त्यामागील हेतू असणार आहे. पण, अनुदानित शाळांनी इंग्रजी माध्यमाच्या वर्गासाठी मान्यतेचे प्रस्ताव पाठवावे लागतील आणि त्या वर्गावरील शिक्षक शाळेनेच स्वत: भरायचा असून त्यांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही, असे धोरण प्रस्तावित असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.