कोरोनामुळे मनोरंजन क्षेत्रावर संकट आहे. त्याचा मोठा परिणाम थिएटर मालक, चालक यांच्यावर झाला आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून थिएटर, नाट्यगृहे बंद आहेत. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांवरही बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. यापूर्वी अनेदकदा सांस्कृतिक विभागाला राज्यातील कलाकारांच्या शिष्टमंडळानं निवेदनं दिली आहे. त्यांच्याकडे तातडीनं थिएटर सुरु करण्याची मागणीही केली आहे. येत्या रंगभूमी दिनाच्या निमित्तानं थिएटर सुरु करणार असल्याचे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही होण्याची चिन्हं दिसत नाही. अशावेळी मनसे चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी याबाबत सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून सरकारच्या सांस्कृतिक क्षेत्राविषयीच्या धोरणांवर टीकाही केली आहे.

खोपकर यांनी ट्विटरवरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या त्या व्टिटला अनेकांनी प्रतिसादही दिला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, चित्रपटगृहं आणि नाट्यगृहं कधी सुरु होणार याबद्दल ठोस माहिती सांगणारं सांस्कृतिक खातं राज्यात अस्तित्वात आहे की नाहीच? पन्नास टक्के आसनक्षमतेने परवानगी देण्याचा फार्स न करता ज्यांचे लसीकरणाचे दोन्ही डोस झालेले आहेत अशा प्रेक्षकांना प्रवेश देऊन रंगमंच कामगार, थिएटर स्टाफ, कलाकार, तंत्रज्ञ यांची उपासमार सरकार ने त्वरित थांबवावी. अशा शब्दांत खोपकर यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून थिएटर चालक, मालक आणि कर्मचारी यांनी सरकारला थिएटर सुरु करण्यासाठी मागण्यांची निवेदनं दिली आहेत. त्यावर सरकारनं त्यांना केवळ आश्वासनं दिली आहे. त्याची कार्यवाही झालेली नाही. असेही दिसून आले आहे.

सरकारच्या धोरणांबाबत यापूर्वी मुंबई, पुणे याबरोबर इतर शहरांमध्येही काही कलाकारांनी निदर्शनं केली होती. यात प्रामुख्यानं बॅक स्टेज कलाकारांचाही मोठा वाटा होता. त्यांना अजूनही मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरं जावं लागत आहे. काही दिवसांपासून मनोरंजन विश्वातील अडचणी वाढू लागल्या आहेत. त्यातील एक प्रमुख अडचण म्हणजे थिएटर चालकांना अजूनही थिएटर सुरु करण्याची परवानगी दिलेली नाही. परवानगी मिळावी म्हणून यापूर्वी अनेकदा कलाकारांनी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली आहे. मात्र निवेदनं घेऊनही त्यावर कोणताच विचार झालेला नाही. असं दिसून आलं आहे. त्यामुळे येत्या काळात कलाकार मंडळी आक्रमक पवित्रा घेणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यानच्या काळात अजूनही सौम्य पद्धतीनं सरकारला विनंती करण्याचं काम सुरु असल्याचं दिसून आलं आहे. इतर राज्यांनी मात्र थिएटर सुरु करण्य़ासाठी परवानगी दिली असल्याचे पाहायला मिळालं आहे. त्यात कर्नाटक, तामिळनाडू यांचा समावेश आहे.