औरंगाबाद - शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने शंभर कोटींचा निधी देऊन ११ महिने होत आहेत; मात्र महापालिकेत अद्याप निविदांचाच खेळ सुरू आहे. जुन्या निविदा प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने व राज्य दरसूचीतील बांधकामाचे दर कमी झाल्याने आता नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. 

शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने गतवर्षी जून महिन्यात शंभर कोटींचा निधी दिला होता. त्यात महापालिकेने ५० कोटींची भर टाकत दीडशे कोटींची रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र ही निविदा प्रक्रिया वादात सापडली आहे. सध्या निविदेचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी राज्य दरसूचीतील बांधकामाचे दर कमी झाल्याने रस्तेकामाच्या फेरनिविदा करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे सुमारे २५ ते २६ कोटी रुपये महापालिकेचे वाचतील, असा दावा त्यांनी केला होता. त्यानुसार सर्वसाधारण सभेनेदेखील न्यायालयात याबाबत विनंती करून फेरनिविदा काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. रस्त्यांच्या कामाला विलंब होत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्‍त केली होती. त्यानंतरही महापालिकेची दिरंगाई सुरूच आहे. नव्याने नियुक्त झालेले आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी दीडशे कोटींच्या निविदांची माहिती घेऊन फेरनिविदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पूर्वीप्रमाणेच निघणार निविदा 
दीडशे कोटींच्या किती निविदा काढायच्या यावरून वाद लागला होता. शासनाची विशेष परवानगी घेतल्यानंतर दीडशे कोटींच्या सहा निविदा म्हणजेच प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांची एक अशा सहा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यात एकूण ५२ रस्ते आहेत. आता नव्यानेही सहाच निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.