लातूर : राज्य शासनाने यावर्षी स्वतःच्या निधीतून बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत २५ लाख २५ हजार क्विंटल तुरीची खरेदी केली आहे. याची तूरडाळ तयार करण्यात आली आहे. याची विल्हेवाट लावता लावता शासनाच्या नाकेनऊ येत आहेत. आता ज्या ठिकाणी, आहार, अल्पोहार, भोजन दिले जात आहे. अशा सर्व शासकीय व मशासकीय कार्यालयाला ही तूरडाळ दिली जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर तूऱडाळीच्या संबंधी विदा काढू नयेत तसेच पुरवठा करणाऱया कंत्राटदाराचे कंत्राटही रद्द करण्याचे आदेश गळवारी (ता. १९) राज्य शासनाने दिले आहेत. 

राज्यात २०१६-१७ या वर्षात तूरीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले आहे. याचा परिणाम तुरीचा बाजारातील आवक वाढली. आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दर बाजारपेठेत राहिले. यात शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले. हे लक्षात घेवून
केंद्र व राज्य शासनामार्फत वेगवेगळ्या योजनेत तुरीची हमी भावाने खरेदी करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने स्वतःच्या निधीतून बाजार हस्तक्षेपयोजनेत २५ लाख २५ हजार क्विंटल तुरीची खरेदी केली आहे. तुरीची भरडाई करून तुरडाळ तयार करण्यात आली. या तुरडाळीची जलद गतीने विक्री व्हावी या करीता

आता शासनाने नवीन पाऊल उचलले आहे. 
राज्यातील शासकीय कार्यालये, अंगणवाडी केंद्र, शाळा, आश्रम शाळा, वसतीगृहे, वैद्यकीय रुग्णालये, सर्व प्रकारची आरोग्य केंद्र, शासकीय अनुदानित संस्था, नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम व कारागृहासारख्या ठिकाणी ही तूरडाळ ५५ रुपये प्रति किलो दराने दिली जाणार आहे.

ही तूरडाळ असे पर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या तुरडाळ पुरवठासंदर्भात निविदा काढू नयेत असे आदेश शासनाने दिले आहेत.  ज्या कार्यालयात तूरडाळ पुरवठा करण्याची निविदा मंजूर झाली आहे. व मान्य कंत्राटदाराचा तुरडाळीचा दर ५५ रुपये प्रति किलोपेक्षा जास्त आहे. अशा कंत्राटदारासोबत करारात 'फोर क्लोजर'च्या तरतुदीचा वापर करू कंत्राट रद्द करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. वरील कार्यालयानी पुढील दोन तीन
महिन्यासाठी लागणारी तुरडाळ साठवणुकीची जागा विचारात घेवून तातडीने पणन
महासंघाकडे मागणी करावी असे आदेशही शासनाने दिले आहेत.